पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी सर्वोच्च न्यायालयात स्वतःची बाजू मांडणाऱ्या पहिल्या विद्यमान मुख्यमंत्री ठरू शकतात. त्या एक प्रशिक्षित वकील असून त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या ‘विशेष सखोल पुनरीक्षण’ प्रक्रियेला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेद्वारे निवडणूक आयोगाने 24 जून 2025 आणि 27 ऑक्टोबर 2025 रोजी जारी केलेले SIR संबंधित सर्व आदेश रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. 2026 ची विधानसभा निवडणूक सुधारित यादीऐवजी सध्याच्या 2025 च्या मतदार यादीनुसारच घ्यावी, असा त्यांचा आग्रह आहे.
मतदारयादी पडताळणीच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणावर खऱ्या मतदारांना मतदानापासून वंचित ठेवले जाण्याचा धोका बॅनर्जी यांनी व्यक्त केला आहे. विशेषतः 2002 चे आधारभूत वर्ष आणि नावातील किरकोळ चुकांमुळे होणारी पडताळणी प्रक्रिया जाचक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. स्पेलिंगमधील बदल किंवा नावातील किरकोळ तफावत यांसारख्या “तार्किक विसंगती” असलेल्या प्रकरणांमध्ये सुनावणी घेण्याऐवजी, निवडणूक अधिकाऱ्यांनी उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे स्वतःहून दुरुस्ती करावी, अशी मागणी याचिकेत केली आहे.
पश्चिम बंगालमध्ये सुमारे 1.25 कोटी मतदारांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे सामान्य लोकांवर मोठा ताण येत आहे. मतदारांची नावे वगळताना न्याय्य प्रक्रिया आणि पारदर्शकतेचा अभाव नसावा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे जानेवारी 2026 मध्ये मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने ही प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी काही निर्देश दिले होते.
