इराण, अमेरिका आणि इस्रायल यांच्यात सुरू असलेल्या संघर्षामुळं होर्मुज सामुद्रधुनी प्रभावीपणे बंद झाली असून त्याचा परिणाम भारताच्या एलपीजी पुरवठ्यावर होऊ लागला आहे. केंद्र सरकारनं बुधवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितलं की, भारत आपल्या एकूण एलपीजी गरजेपैकी सुमारे 60 टक्के आयात करतो, आणि त्यातील सुमारे 90 टक्के पुरवठा होर्मुज सामुद्रधुनीमार्गे येतो. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा यांनी ही परिस्थिती आव्हानात्मक असल्याचं सांगितलं असलं तरी जनतेनं घाबरण्याची गरज नसल्याचं स्पष्ट केलं.
सुजाता शर्मा यांनी सांगितलं की, 8 मार्च रोजी देशातील सर्व रिफायनरींना एलपीजी उत्पादन कमाल स्तरावर नेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सध्या घरगुती ग्राहकांना प्राधान्य दिले जात आहे. तसेच व्यावसायिक एलपीजीमध्ये रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था आणि अत्यावश्यक सेवांना प्राधान्य दिलं जात असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.इराण युद्धाचा परिणाम भारतातील एलपीजी पुरवठ्यावर झाल्याचं दिसून येतंय. मुंबई, दिल्लीसह देशातील प्रमुख महानगरांमध्ये एलपीजीच्या किमतीत 60 रुपयांची वाढ झाली आहे. असं असलं तर तरी सरकारनं किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी हस्तक्षेप करून मोठा खर्च स्वतः उचलला असल्यामुळे दर जास्त वाढले नाहीत, असं सुजाता शर्मा यांनी सांगितले.
एलपीजी पुरवठा व्यवस्थापनासाठी सरकारनं IOC, HPCL आणि BPCL या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या कार्यकारी संचालकांची तीन सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. ही समिती हॉटेल, रेस्टॉरंटसारख्या व्यावसायिक ग्राहकांच्या तक्रारी ऐकून त्यांच्या गरजेनुसार पुरवठ्याला प्राधान्य देणार आहे. दरम्यान, सरकारनं नागरिकांना पॅनिक बुकिंग करू नये आणि इंधनाची बचत करावी असं आवाहन केलं आहे.
28 फेब्रुवारी 2026 रोजी अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर संयुक्त हल्ला केला. या हल्ल्यात इराणचे सर्वोच्च नेते अली खामेनी यांचा मृत्यू झाल्याच्या बातम्या समोर आल्या. या हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून इराणने ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र हल्ले केले आणि होर्मुज सामुद्रधुनी प्रभावीपणे बंद करण्याची घोषणा केली. इराणने इशारा दिला आहे की या मार्गाने जाणाऱ्या जहाजांवर हल्ला केला जाऊ शकतो.
यामुळे जगातील सुमारे 20 टक्के तेल आणि गॅस पुरवठ्यावर परिणाम झाला असून 1970 च्या दशकातील तेल संकटानंतरचे हे सर्वात मोठे संकट मानलं जात आहे.
