ॲट्रॉसिटी कायद्यात झाला ‘हा’ मोठा बदल; सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांची महत्त्वाची घोषणा

मुंबई : अनुसूचित जाती व जमातींवरील अन्याय प्रतिबंधक अधिनियमाच्या (अॅस्ट्रॉसिटी) अंमलबजावणीसाठी स्थापन केलेल्या राज्यस्तरीय उच्चाधिकार दक्षता व नियंत्रण समितीची मागील सात वर्षांपासून बैठक झाली नाही, हे खरे आहे. आता समितीवर काही अधिकाऱ्यांची नेमणूक झाली आहे, लवकरच बैठक होईल. कायद्याचा दुरुपयोग रोखण्यासाठी तक्रार दाखल झाल्यानंतर तपास अधिकाऱ्याचा अहवाल आल्यानंतरच आरोपीला अटक होईल, अशी माहिती सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांनी दिली.
अनुसूचित जाती व जमातींवरील अन्याय प्रतिबंधक अधिनियमाच्या (अॅस्ट्रॉसिटी) प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरीय उच्चाधिकार समितीची गत सात वर्षांपासून झाली नाही, हे खरे आहे. आता समितीवर सदस्यांची नियुक्ती केली आहे. त्यामुळे नियमित बैठका सुरू होतील. अत्याचारात मृत्यू झालेल्या कुटुंबातील एका वारसला समाजकल्याण विभागातच नोकरी दिली जाईल. तसेच कायद्याचा दुरुपयोग रोखण्यासाठी तक्रार दाखल झाल्यानंतर आरोपीला तत्काळ अटक न करता. तपास अधिकाऱ्याच्या अहवाल आल्यानंतर प्रथमदर्शनी दोषी आढळून आल्यानंतरच आरोपीला अटक करण्यात येईल, अशी माहितीही शिरसाट यांनी दिली.
राजकीय फायद्यासाठी ॲट्रॉसिटी कायद्याचा गैरवापर केला जातो आहे. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात राजकीय हेवेदावे, राजकीय स्वार्थासाठी ॲट्रॉसिटी कायद्याचा मोठ्या प्रमाणावर दुरुपयोग झाल्याची उदाहरणे समोर आलेली आहेत. त्यामुळेच ॲट्रॉसिटी कायदा रद्द करा, अशी मागणी होत होती. त्यामुळे ॲट्रॉसिटी कायद्यातील कायद्याचा दुरुपयोग रोखण्यासाठी सामाजिक न्यायमंत्र्यांनी पुढाकार घेतला आहे.