दहा वर्षे पूर्ण झालेल्या जिल्हा बँक संचालकांवर गंडांतर येणार आहे. सहकार मंत्रालयाने काढलेल्या नवीन आदेशानुसार राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमध्ये ज्या संचालकांनी १० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी संचालक म्हणून कार्यकाळ पूर्ण केला असेल,असे संचालक जिल्हा बँकेच्या पुढील निवडणुकीसाठी अपात्र असतील.
अधिनियम २०२५ची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना सहकार आयुक्तालयास कळविण्यात आल्या असून,यामुळे बँकिंग क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. जिल्ह्याच्या राजकारणातील सहकार क्षेत्रावरील आपल्या वर्चस्वाला थेट धक्का लागण्यावरून एकूणच सहकारी बँकांमधील अनेकांची सहकारातील निवृत्ती अटळ मानली जात आहे.
त्यांच्या राजकीय वर्चस्वावरही गडांतर येण्याच्या शक्यतेने हे प्रकरण पुन्हा एकदा सर्वच राजकीय पक्षातील नेत्यांचीही डोकेदुखी वाढविणारी आहे. सहकारी बैंकिंग क्षेत्रामधील कोट्यवधी रुपयांचा गाडा सुरळित चालणार कसा? हा खरा प्रश्न उभा राहिला असून, याप्रकरणी न्यायालयातही दाद मागितली जाण्याची शक्यता आहे
