जलजीवन मिशन घोटाळा; अहिल्यानगरच्या 4 अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई
जलजीवन गैरव्यवहारप्रकरणी चार अधिकाऱ्यांचे निलंबन
जनतेच्या हक्काच्या पाण्यासाठीच्या लढ्याला यश
खासदार नीलेश लंके यांचे प्रतिपादन
अहिल्यानगर : प्रतिनिधी
जिल्ह्यात जलजीवन मिशनअंतर्गत सन २०२२-२३ या कालावधीत राबविण्यात आलेल्या विविध ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांमधील कथित गैरव्यवहार, निविदा प्रक्रियेतील अनियमितता, निकृष्ट दर्जाची कामे आणि प्रशासकीय हलगर्जीपणाविरोधात सातत्याने आवाज उठविल्यानंतर राज्य शासनाने मोठी कारवाई करत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील दोन कार्यकारी अभियंते व दोन उपअभियंत्यांना निलंबित केले आहे. जनतेच्या हक्काच्या पाण्यासाठी उभारलेल्या लढ्याचा हा महत्त्वाचा टप्पा असल्याची प्रतिक्रिया अहिल्यानगर लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार नीलेश लंके यांनी व्यक्त केली.
राज्य शासनाने निलंबित केलेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये कार्यकारी अभियंता जी. एस. भोगावडे, तत्कालीन कार्यकारी अभियंता एस. आर. वारे, उपअभियंता एस. एस. दहिफळे आणि तत्कालीन उपअभियंता एम. पी. धगधगे यांचा समावेश आहे. जलजीवन मिशनअंतर्गत करण्यात आलेल्या विविध कामांमध्ये गंभीर त्रुटी, अनियमितता आणि निष्काळजीपणा आढळून आल्याच्या पार्श्वभूमीवर ही कारवाई करण्यात आली आहे.
खासदार नीलेश लंके यांनी या संपूर्ण प्रकरणाचा पाठपुरावा तत्कालीन आमदार असतानाच सुरू केला होता. डिसेंबर २०२३ मध्ये नागपूर येथे झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेदरम्यान त्यांनी अहिल्यानगर जिल्ह्यातील जलजीवन मिशनअंतर्गत सुरू असलेल्या पाणीपुरवठा योजनांमधील कथित गैरव्यवहार विधानसभेत मांडला होता. निविदा प्रक्रियेत अपात्र ठेकेदारांना बनावट कागदपत्रांच्या आधारे पात्र ठरविण्यात आल्याचा तसेच संबंधित अधिकारी व ठेकेदारांनी संगनमत करून शासनाची फसवणूक केल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी सभागृहात केला होता.
विशेषतः पारनेर तालुक्यातील जामगावसह सहा गावांच्या पाणीपुरवठा योजनेचा मुद्दा त्यांनी पुराव्यांसह उपस्थित केला होता. संबंधित योजनेत केवळ २५ ते ३० टक्के काम पूर्ण झाले असताना काम पूर्ण झाल्याचे दाखवून बनावट पूर्णत्व अहवाल सादर करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. या प्रकारामुळे शासनाची दिशाभूल झाली असून, जनतेला मात्र पिण्याच्या पाण्यापासून वंचित राहावे लागत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले होते.
लोकसभेवर निवडून गेल्यानंतरही खासदार लंके यांनी हा प्रश्न सातत्याने लावून धरला. संसदेत त्यांनी अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अनेक गावांमध्ये कोट्यवधी रुपये खर्च होऊनही नागरिकांना शुद्ध पिण्याचे पाणी मिळत नसल्याची वस्तुस्थिती मांडली. त्यानंतर नवी दिल्ली येथे केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांची भेट घेऊन जिल्ह्यातील सर्व जलजीवन मिशन योजनांचे स्वतंत्र ‘थर्ड पार्टी ऑडिट’ करण्याची मागणी केली. कागदोपत्री पूर्ण दाखविण्यात आलेल्या परंतु प्रत्यक्षात अपूर्ण असलेल्या योजनांची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली होती.
या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याची दखल घेत राज्य शासनाने संबंधित कामांची तपासणी केली. तपासणीत अनेक कामांमध्ये गंभीर त्रुटी, निकृष्ट दर्जा आणि अनियमितता आढळून आल्याने चार अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.
यासंदर्भात प्रतिक्रिया देताना खासदार निलेश लंके म्हणाले, “जनतेच्या प्रश्नांना न्याय मिळण्याची ही केवळ सुरुवात आहे. जलजीवन मिशनमधील प्रत्येक कामाची सखोल, पारदर्शक आणि निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे. दोषी अधिकारी, ठेकेदार किंवा संबंधित व्यक्ती कितीही प्रभावशाली असली तरी जनतेच्या पैशाचा अपव्यय करणाऱ्यांना माफी मिळणार नाही. अहिल्यानगर जिल्ह्यातील प्रत्येक गावाला शुद्ध पिण्याचे पाणी मिळेपर्यंत आणि प्रत्येक रुपयाचा योग्य वापर झाल्याची खात्री होईपर्यंत माझा संघर्ष सुरूच राहील.”
खासदार लंके यांनी या कारवाईबद्दल राज्य शासनाचे आभार व्यक्त करत, ही केवळ सुरुवात असून जलजीवन मिशनअंतर्गत झालेल्या सर्व कामांची सखोल चौकशी होऊन दोषींवर कठोर प्रशासकीय व कायदेशीर कारवाई व्हावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. तसेच रखडलेल्या पाणीपुरवठा योजना तातडीने पूर्ण करून ग्रामीण भागातील नागरिकांना शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्याची मागणीही त्यांनी शासनाकडे केली आहे.
