केंद्र सरकारने यंदा जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दोन टप्प्यात याचे काम होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात घरगणना करण्यात होईल. त्यानंतर प्रत्यक्ष जनगणना होईल. हे काम प्रामुख्याने शिक्षकांना करायचे आहे. त्याच प्रमाणे आता एसआयआरचे ही काम सुरू होणार आहे. तेही काम शिक्षकांना करावे लागणार आहे. जनगणनेमुळे काही कामांवर थेट परिणाम होणार आहे. जवळपास वर्षभर ही कामे करता येणार नाही. शासनाने यावर एक प्रकारे स्थगितीच आणली आहे.
गावांच्या विकासासाठी किंवा राजकीय पुढारी मतांच्या टक्का कायम रहावा, यासाठी मोठ्या ग्रामपंचायतींचे विभाजन किंवा दोन, तीन ग्रामपंयाचतींना एकत्रित करून नगर पंचायत, नगर परिषद करण्याचा कल येत्या काही काळात दिसून येत आहे. काही गट ग्रामपंचायतींच्या विभाजनासोबत नगर पंचायत व नगर परिषद करण्याची मागणी होत आहे. परंतु, ग्रामविकास विभागाने जनगणनेचे कारण देत १ जानेवारी २०२६ ते ३१ मार्च २०२७ या कालावधीत कुठल्याही नव्या ग्रामपंचायतींचे विभाजन किंवा स्थापनेस मनाई केली आहे. तसे पत्र जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागाला प्राप्त झाले आहे.
याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाने अधिसूचना काढत जनगणनेच्या कामाकरिता प्रशासकीय सीमा गोठवण्यात येत असल्याचे ठोस कारण स्पष्ट केले आहे. केंद्र सरकारच्या महारजिस्ट्रार कार्यालय नवी दिल्ली यांचे २७ जून २०२५ च्या पत्रानुसार सर्व जिल्हे, तहसील, शहरे, गावांच्या प्रशासकीय सीमा १ जुलै २०२५ ऐवजी १ जानेवारी २०२६ पासून ते ३१ मार्चपर्यंत गोठवण्यात येतील. राज्यपालांच्या आदेशानुसार शासनाच्या अवर सचिव उर्मिला सावंत यांनी ही अधिसूचना निर्गमित केली आहे. त्यामुळे एक वर्ष या सर्व प्रक्रियेवर एकप्रकारची स्थगिती असणार आहे. नव्याने प्रस्ताव सादर सुद्धा करता येणार नाही. यामुळे नगरपरिषद, नगरपंचायतींची निर्मिती होणार नसल्याचे जाणकार सांगतात.
जिल्ह्यात एकूण ७५८ ग्रामपंचायती आहे. २०२५ या वर्षात तीन ग्रामपंचायतींची विभाजनाने स्थापना झाली आहे. यामध्ये कामठी तालुक्यातील कोराडीचे विभाजन होऊन पांजरा, रामटेक तालुक्यातील पांचाळा ग्रामपंचायतीचे विभाजनाने गुगलडोह तर सावनेर तालुक्यातील पोटा ग्रामपंचायतींमधून चनकापूर ही स्वतंत्र ग्रामपंचायत तयार करण्यात आली आहे. आता एकूण ग्रामपंचायतींची संख्या ही ७६१ झाली आहे.
