‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेत अपात्र ठरलेल्या आणि ई-केवायसी प्रक्रियेत विविध कारणांमुळे कागदपत्रे सादर करू न शकलेल्या महिलांना शासनाने मोठा दिलासा दिला आहे. ऑनलाइन पडताळणी प्रक्रियेत अडथळे आलेल्या महिलांना आता थेट जिल्हा महिला व बाल विकास विभागाच्या कार्यालयात आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे योजनेपासून वंचित राहिलेल्या लाखो महिलांमध्ये पुन्हा पात्र ठरण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
राज्य सरकारने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेअंतर्गत मार्च आणि एप्रिल महिन्यांचे अनुदान वितरित करण्यास मागील आठवड्यापासून सुरुवात केली आहे. शासनाच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार एप्रिलअखेर राज्यात एक कोटी ७७ लाख महिला पात्र लाभार्थी म्हणून निश्चित झाल्या आहेत. सुरुवातीला या योजनेसाठी तब्बल अडीच कोटी अर्ज प्राप्त झाले होते. गेल्या दीड वर्षांपासून या अर्जांची विविध टप्प्यांमध्ये छाननी आणि पडताळणी सुरू होती. अर्जदारांचे उत्पन्न, कुटुंबातील सदस्यांची माहिती, शासकीय योजनांचा लाभ, आधार कार्ड, बँक खाते, रहिवासी पुरावे आणि इतर निकषांची सखोल तपासणी करण्यात आली.
या प्रक्रियेदरम्यान शासनाकडून अनेक वेळा ई-केवायसी आणि कागदपत्र सादरीकरणासाठी मुदतवाढ देण्यात आली होती. तरीही ग्रामीण भागातील इंटरनेट समस्या, तांत्रिक अडचणी, आधार-बँक लिंकिंगमधील त्रुटी, मोबाईल क्रमांक बदल, अपूर्ण कागदपत्रे आणि ऑनलाइन प्रणालीतील अडथळ्यांमुळे लाखो महिलांची पडताळणी पूर्ण होऊ शकली नाही.
काही महिलांचे अर्ज तांत्रिक कारणांमुळे प्रलंबित राहिले, तर अनेक महिलांना आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करण्यात अडचणी आल्या. शासनाने ३० एप्रिल ही अंतिम मुदत जाहीर करून त्यानंतर लाभार्थ्यांची अंतिम यादी निश्चित केली. पडताळणीनंतर राज्यातील सुमारे ७० लाख महिलांना विविध कारणांमुळे अपात्र ठरविण्यात आले.
काही महिलांचे वार्षिक उत्पन्न शासनाने निश्चित केलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त असल्याचे आढळले, तर काही अर्जांमध्ये चुकीची माहिती, डुप्लिकेट अर्ज किंवा निकषांशी विसंगत माहिती समोर आली. शासनाच्या दृष्टीने ही मोठी छाननी प्रक्रिया मानली जात असल्यामुळे लाभार्थ्यांची खरी संख्या स्पष्ट झाली आहे. तथापि, पात्र असूनही केवळ तांत्रिक अडचणींमुळे कोणतीही महिला योजनेपासून दूर राहू नये, यासाठी शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
ऑनलाइन ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करू न शकलेल्या महिलांना आता जिल्हा महिला व बाल विकास विभागाच्या कार्यालयात प्रत्यक्ष जाऊन कागदपत्रे सादर करता येणार आहेत. संबंधित अधिकाऱ्यांकडून कागदपत्रांची पडताळणी करून अर्ज पुन्हा तपासले जाणार आहेत. योग्य कागदपत्रे सादर करणाऱ्या महिलांना पुढील टप्प्यात योजनेचा लाभ मिळण्याची शक्यता परिणामी वाढली आहे.
