शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७पासून राज्यातील जिल्हा परिषद शाळांमध्ये अंगणवाडीचे वर्ग भरविण्यात येणार आहेत. जिल्हा परिषद शाळेतील सुस्थितीत असलेली वर्गखोली अंगणवाडीसाठी उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना शिक्षण विभागाने जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.
प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी याबाबतचे परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे. राज्यात १ लाख १० हजारांहून अधिक अंगणवाड्या आहेत. या अंगणवाड्यांमध्ये शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६पासून राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. या धोरणानुसार, पूर्वप्राथमिक शिक्षणाचा औपचारिक शिक्षणामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे अंगणवाडीतील ३ ते ६ वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी आधारशिला बालवाटिका १, आधारशिला बालवाटिका २, आधारशिला बालवाटिका ३ या अभ्यासक्रमाची निर्मिती करण्यात आली आहे. मात्र, राज्यातील बहुतांश अंगणवाड्या शाळांपासून वेगळ्या आहेत. त्यामुळे अंगणवाड्यांना शाळांशी जोडण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९नुसार, ६ ते १४ वयोगटातील सर्व बालकांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देण्याची वैधानिक जबाबदारी राज्य शासन आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२०मधील तरतुदीनुसार भविष्यात पूर्वप्राथमिकचे वर्ग प्राथमिक शाळांना जोडावे लागतील. त्यासाठी बऱ्याच ठिकाणी जिल्हा परिषदेच्या शाळा आणि अंगणवाड्या वेगवेगळ्या ठिकाणी अस्तित्वात असल्याचे दिसून येते. ज्या जिल्हा परिषद शाळांतील आवश्यक वर्गखोल्यांव्यतिरिक्त जास्तीची एखादी वर्गखोली सुस्थितीत असल्यास ती वर्गखोली अंगणवाडीसाठी शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७पासून उपलब्ध करून देण्यात यावी. ही कार्यवाही तत्काळ करून त्याबाबतचा अहवाल प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाला सादर करण्याच्या सूचना गोसावी यांनी दिल्या आहेत.राज्यातील सुमारे ४२ हजार अंगणवाड्या शाळेच्या परिसरात आहेत. मात्र, पूर्वप्राथमिक आणि दुसरीपर्यंतचे वर्ग एका ठिकाणी असणे योग्य राहील. त्यामुळे स्वत:ची जागा नसलेल्या अंगणवाड्यांना जास्तीची वर्गखोली उपलब्ध असलेल्या शाळेत जागा देण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. – शरद गोसावी, प्राथमिक शिक्षण संचालक
