विधान परिषदेच्या निवडणुकीमुळे राज्यात सध्या आचारसंहिता लागू झाली आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या बहुप्रतीक्षित कर्जमाफीचा निर्णय काही काळासाठी लांबणीवर पडण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. आचारसंहितेच्या नियमांनुसार सरकारला मतदारांवर प्रभाव पाडणारी कोणतीही मोठी घोषणा किंवा आर्थिक पॅकेज जाहीर करता येत नाही. परिणामी, कर्जमाफीच्या प्रक्रियेला तात्पुरता ब्रेक लागला असून, निवडणुकीचे निकाल लागल्यानंतरच यावर पुढील कारवाई होऊ शकते. या प्रशासकीय अडसरुमुळे ऐन खरिपाच्या तोंडावर नव्या कर्जासाठी वाट पाहणाऱ्या राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांची चिंता अधिक वाढली आहे.
विधान परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यास शेतकरी कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीत अडचणीची शक्यता वर्तविली जात आहे. विधान परिषदेच्या निवडणुकीत महापालिकांचे सर्व नगरसेवक, नगरपालिका, नगरपंचायतींचे अध्यक्ष आणि नगरसेवक, जिल्हा परिषदेचे सदस्य, सर्व स्विकृत सदस्य आणि कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचे सदस्य असतात. सर्वसामान्य मतदार नसल्याने सरकारकडून कर्जमाफीचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो….
मात्र, सर्वसामान्यपणे असे मोठे निर्णय घेण्याचे टाळले जाते, असं तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. अशात, राज्य सरकारकडून शेतकरी कर्जमाफीसंदर्भात काय प्रक्रिया पुढे केली जाते आहे हे बघणे महत्त्वाचे ठरेल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जूनअखेरपर्यंत कर्जमाफी जाहीर करण्याचे संकेत दिले होते. राज्यातील 35 ते 40 लाख शेतकऱ्यांना लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. सुमारे 27 हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक भार राज्य सरकारवर पडणार आहे. 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंतच्या थकीत पीककर्जावर दोन लाखांपर्यंत माफी प्रस्तावित आहे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या 20 लाख शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान दिले जाणार आहे.
