पाणीपट्टी वसुली करा, अन्यथा योजना बंद पडतील: मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी यांची ग्रामपंचायतींना तंबी
अहिल्यानगर, -जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात गुरुवारी 40 प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांची महत्त्वपूर्ण आढावा बैठक पार पडली. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी यांनी पाणीपट्टीच्या वाढत्या थकबाकीवरून चिंता व्यक्त करत सर्व ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांना तात्काळ वसुली करण्याचे सक्त आदेश दिले.
या बैठकीला कार्यकारी अभियंता हितेंद्र चव्हाण, सुधीर आरळकर, विनोद देसाई, आनंद रुपनर, तसेच ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचे उप-अभियंता उपस्थित होते. संयुक्त समितीचे अध्यक्ष, सचिव व गटविकास अधिकारी ऑनलाईन पद्धतीने सहभागी झाले होते. जिल्ह्यातील 40 योजनांमध्ये समाविष्ट असलेल्या गावांचे ग्रामपंचायत अधिकारीही मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
बैठकीतील प्रमुख मुद्दे
बैठकीत गाव निहाय पाणीपट्टी थकबाकी, संपूर्ण योजनेची थकबाकी, ग्रामपंचायत निहाय वसुली, पाणीपुरवठा कर्मचारी संख्या व समितीचे अस्तित्व यावर सविस्तर चर्चा झाली.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी भंडारी यांनी स्पष्ट केले की, योजना चालवण्यासाठी देखभाल-दुरुस्ती, वीज देयक, धरणांची पाणी देयके, शुद्धीकरण पावडर, कर्मचारी पगार यांसारख्या खर्चाचा विचार करूनच पाणीपट्टी आकारावी. उत्पन्नच नसेल तर योजना सुरू कशा राहतील असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
गटविकास अधिकाऱ्यांना तात्काळ बैठकीचे आदेश
मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी प्रत्येक तालुक्यात गटविकास अधिकारी, उप-अभियंता ग्रामीण पाणीपुरवठा, उप-अभियंता महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण व समिती सचिव यांची तातडीने बैठक घेण्याच्या सूचना दिल्या. या बैठकीत प्रत्येक योजनेचा आढावा, त्रुटी, व्यवस्थापन व पाणीपट्टी वसुली यावर निर्णय घ्यावा, असे आदेश देण्यात आले.
उन्हाळ्यात पाण्याचे नियोजन करा
सध्या उन्हाळ्याची तीव्रता वाढली असल्याने सर्व यंत्रणांनी समन्वय ठेवून पाण्याचे योग्य नियोजन करावे, जेणेकरून नागरिकांना पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागणार नाही, अशा सूचनाही भंडारी यांनी दिल्या.
40 पैकी 8 योजना बंद
दरम्यान, जिल्ह्यातील 40 प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांपैकी 8 योजना सध्या बंद असल्याची माहिती समोर आली आहे. यामध्ये राहुरी तालुक्यातील मुसळवाडी, अकोलेतील शिगनवाडी-लव्हाळवाडी व टिटवी, शेवगावमधील शहर टाकळी, संगमनेरमधील तळेगाव दिघे, नेवासा तालुक्यातील घोगरगाव, गळनिंब, सिरजगाव आणि पारनेर तालुक्यातील कान्हूर पठार या योजनांचा समावेश आहे. या गावांतील नागरिकांना सध्या पाण्यासाठी इतर पर्यायांवर अवलंबून राहावे लागत आहे.
