शिक्षकांच्या आरोग्य सुरक्षेचा प्रश्‍न ऐरणीवर; आभा कार्ड असूनही कॅशलेस उपचारांपासून वंचित

शिक्षकांच्या आरोग्य सुरक्षेचा प्रश्‍न ऐरणीवर
आभा कार्ड असूनही कॅशलेस उपचारांपासून वंचित; पूर्वीप्रमाणे वैद्यकीय लाभ सुरू ठेवण्याची मागणी
भाजप शिक्षक सेलचा शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांच्याकडे पाठपुरावा
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- राज्यातील हजारो शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्य सुरक्षेशी संबंधित गंभीर प्रश्‍न निर्माण झाला असून, जिल्हा परिषद तसेच 100 टक्के अनुदानित खासगी शाळांमधील कर्मचाऱ्यांना पूर्वीप्रमाणे वैद्यकीय बिल परतावा योजना कायम ठेवावी किंवा पर्यायाने संपूर्णपणे प्रभावी कॅशलेस वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी भाजप शिक्षक सेलच्या वतीने जिल्हाध्यक्ष वैभव सांगळे यांनी केली आहे. या संदर्भात शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरू असल्याची माहिती सांगळे यांनी दिली.
सध्या केंद्र सरकारच्या आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना ‘आभा (ABHA) कार्ड’ काढण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. शिक्षण संचालनालयाच्या निर्देशानुसार राज्यातील 100 टक्के अनुदानित खासगी शाळांतील शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांनी ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यास सुरुवात केली आहे. शासनाचा हा निर्णय सकारात्मक आणि स्वागतार्ह असला, तरी प्रत्यक्षात अनेक खासगी रुग्णालयांमध्ये आभा कार्डधारकांना अपेक्षित कॅशलेस उपचार सुविधा मिळत नसल्याचे वास्तव समोर येत आहे.
यामुळे गंभीर आजार, अपघात किंवा आकस्मिक वैद्यकीय उपचारांच्या वेळी शिक्षकांना मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे. अनेक शिक्षकांना स्वतःच्या खिशातून लाखो रुपयांचा खर्च करावा लागत असून, शासनाच्या योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ मिळत नसल्याने शिक्षकांमध्ये तीव्र नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
वैभव सांगळे यांनी सांगितले की, आभा कार्ड आणि विविध आरोग्य योजनांचा उद्देश चांगला असला तरी प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांना त्याचा फायदा मिळणे अधिक महत्त्वाचे आहे. अनेक रुग्णालयांकडून कॅशलेस सुविधा नाकारली जात असल्याच्या तक्रारी सातत्याने पुढे येत आहेत. त्यामुळे शिक्षक व कर्मचाऱ्यांसाठी ही योजना केवळ कागदोपत्री राहण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
राज्यातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी समाज घडविण्याचे अत्यंत महत्त्वपूर्ण कार्य करतात. विद्यार्थ्यांचे भविष्य घडविणे, शासनाच्या विविध योजना प्रभावीपणे राबविणे आणि सामाजिक विकासात योगदान देणे यासाठी ते आयुष्यभर सेवा बजावत असतात. अशा परिस्थितीत आरोग्याच्या गंभीर संकटावेळी त्यांना शासनाचा ठोस आणि विश्‍वासार्ह आधार मिळणे आवश्‍यक असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले.
पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या वैद्यकीय बिल परतावा योजनेमुळे शिक्षक आणि त्यांच्या कुटुंबीयांमध्ये सुरक्षिततेची भावना होती. आवश्‍यकतेनुसार कोणत्याही रुग्णालयात उपचार घेऊन त्यावरील खर्चाचा परतावा मिळत असल्याने आर्थिक ताण कमी होत होता. मात्र, नव्या योजनांमध्ये मर्यादित रक्कम, निश्‍चित रुग्णालयांची अट किंवा इतर तांत्रिक अडचणी असल्यास कर्मचाऱ्यांना दर्जेदार उपचार मिळविण्यात अडथळे निर्माण होऊ शकतात. आजच्या काळात कर्करोग, हृदयविकार, मूत्रपिंड विकार, अपघात अशा गंभीर आजारांवरील उपचारांसाठी लाखो रुपयांचा खर्च येतो. अशा वेळी सर्वसामान्य आरोग्य योजनांच्या चौकटीत शिक्षकांना समाविष्ट करून त्यांच्या वैद्यकीय गरजा पूर्ण होऊ शकत नाहीत, अशी भावना शिक्षकांमध्ये वाढत आहे.
शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी हे शासनाचे विश्‍वासू घटक असून त्यांनी आयुष्यभर प्रामाणिकपणे सेवा दिलेली असते. त्यामुळे त्यांच्या आरोग्याची तसेच त्यांच्या कुटुंबाच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी शासनाने विशेष संवेदनशीलतेने घ्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. पूर्वीप्रमाणे वैद्यकीय बिल परतावा योजना कायम ठेवणे किंवा सर्व शासकीय व अनुदानित कर्मचाऱ्यांसाठी कोणतीही अडचण न येणारी प्रभावी कॅशलेस वैद्यकीय योजना लागू करणे ही काळाची गरज असल्याचे भाजप शिक्षक सेलच्या वतीने नमूद करण्यात आले आहे.