सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या संपानंतर राज्य सरकारकडून सुधारित निवृत्तीवेतन योजनेची कार्यपद्धती जाहीर करण्यात आली. मात्र यात अनेक गंभीर व जाचक त्रूटी असल्याचा आक्षेप सरकारी अधिकाऱ्यांनी नोंदवला आहे. या योजनेत सुधारणा सुचविल्या असून उशीरा सेवेत लागणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा सेवाकाळ कमी भरत असल्याने ते ५०% निवृत्ती वेतनाच्या सूत्रातून बाद ठरतात. त्यामुळे १० वर्षे सेवा झालेल्यांना शेवटच्या वेतनाच्या सरसकट ५०% निवृत्तिवेतन मिळावे आणि १० वर्षांपेक्षा कमी सेवा असल्यास प्रमाणशीर किंवा किमान १०,०००/- रुपये निवृत्ती वेतन मिळाले, अशी मागणी राजपत्रीत अधिकारी महासंघाकडून करण्यात आली आहे.
सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेतील त्रूटींमुळे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होण्याची भीती अधिकारी महासंघाच्या बैठकीत व्यक्त करण्यात आली.
‘राज्यसेवेतील सर्व अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करावी,’ हीच महासंघाची मूळ मागणी आहे. मात्र, नवीन परिपत्रकामुळे कर्मचाऱ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून तातडीने त्रूटी दूर करणे आवश्यक असल्याचे मत या बैठकीत नोंदविण्यात आले.सुचविण्यात आलेल्या सुधारणा
उशिरा सेवेत लागणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा सेवाकाळ कमी भरत असल्याने ते ५०% निवृत्ती वेतनाच्या सूत्रातून बाद ठरतात. त्यामुळे १० वर्षे सेवा झालेल्यांना शेवटच्या वेतनाच्या सरसकट ५०% निवृत्तिवेतन मिळावे.
१० वर्षांपेक्षा कमी सेवा असल्यास प्रमाणशीर किंवा किमान १०,०००/- रुपये निवृत्ती वेतन मिळावे.
वैद्यकीय उपचार, मुलांचे शिक्षण, लग्न किंवा घरखरेदी यांसारख्या अपरिहार्य कारणांसाठी कर्मचाऱ्यांनी आधी काढलेली संचित निधीची रक्कम विनाव्याज जमा करण्याची तरतूद असावी.
१० वर्षे सेवेनंतर स्वेच्छानिवृत्ती घेतल्यास ५८ वर्षे पूर्ण होण्याची वाट न पाहता, पुढील महिन्यापासून निवृत्ती वेतन मिळावी.
२० वर्षे सेवा झाल्यास पूर्ण निवृत्तीवेतन मिळावे; योजनेतील अस्पष्टतेमुळे कर्मचाऱ्यांना सेवाकाळात तीनदा विकल्प बदलण्याची सुविधा मिळावी तसेच १९८२ च्या सेवानिवृत्ती योजनेतील सर्व तरतुदी सुधारित राष्ट्रीय योजनेत समाविष्ट कराव्यात अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
