कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आधार प्रमाणीकरण, एग्रीस्टॅक नोंदणी अनिवार्य
अहिल्यानगर, दि. २५ जून :- राज्य शासनाने थकीत पीक कर्जाच्या ओझ्यातून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी तसेच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६ जाहीर केली असून, या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना कमाल दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ दिला जाणार आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरण तसेच एग्रीस्टॅक पोर्टलवरील नोंदणीची प्रक्रिया तत्काळ पूर्ण करावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था मंगेश सुरवसे यांनी केले आहे.
नैसर्गिक आपत्ती, अनियमित पाऊस, अतिवृष्टी, दुष्काळ व गारपीट यांमुळे पीक कर्जाची परतफेड करू न शकलेल्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांना नव्याने कर्ज उपलब्ध व्हावे, यासाठी २ जून २०२६ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या योजनेस मान्यता देण्यात आली. यानुसार १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत घेतलेल्या अल्पमुदतीच्या पीक कर्जांपैकी ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत असलेली आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेली कर्जे विचारात घेतली जाणार आहेत. पात्र शेतकऱ्यांना कमाल दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ दिला जाईल. यापूर्वी महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०१९ चा लाभ घेतलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना कमाल ५० हजार रुपयांपर्यंत कर्जमुक्ती देण्यात येईल.
ज्या शेतकऱ्यांची थकबाकी निर्धारित मर्यादेपेक्षा अधिक आहे, त्यांना एकवेळ तडजोड योजनेअंतर्गत अतिरिक्त रक्कम स्वतः भरल्यानंतर शासनाच्या योजनेचा लाभ घेता येणार असून, यासाठी ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. वित्तीय शिस्तीला प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाने विशेष तरतूद केली असून, सन २०२२-२३, २०२३-२४ व २०२४-२५ या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षांत पीक कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांना कमाल ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येणार आहे.
या योजनेची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने राबविण्यात येणार असून, शासनामार्फत याबाबत स्वतंत्र मार्गदर्शक सूचना लवकरच प्रसिद्ध करण्यात येतील. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आधार प्रमाणीकरण व एग्रीस्टॅक पोर्टलवर नोंदणी करणे अनिवार्य राहील.
अनेक पात्र शेतकरी आधार क्रमांक, बँक खात्याची अपूर्ण माहिती किंवा डिजिटल नोंदणीच्या अभावामुळे योजनेच्या लाभापासून वंचित राहतात. त्यामुळे सर्व पात्र शेतकरी बांधवांनी आपले आधार क्रमांक, बँक खाते, मोबाईल क्रमांक व जमिनीच्या नोंदी अद्ययावत करून मृत कर्जदार खातेदारांच्या वारसांची नोंद करून घेणे आवश्यक आहे. तसेच, आधार नसल्यास तात्काळ नवीन आधार कार्ड काढून घ्यावे आणि आधार क्रमांकाशी चालू मोबाईल क्रमांक संलग्न (लिंक) करून घ्यावा, जेणेकरून आधार प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया सुलभपणे पूर्ण करता येईल.
