समन्वय समितीचे ९ जुलै रोजी सामूहिक रजा व धरणे आंदोलन; TET, पदोन्नती, संचमान्यता धोरणाविरोधात शिक्षक आक्रमक
अहिल्यानगर: शिक्षक अभियोग्यता परीक्षा TET ने निर्माण झालेली सेवा विषयक अस्थिरता, पदोन्नतीची हिरावलेली संधी, संचमान्यता धोरण, BLO नियुक्ती संबंधाने राज्य शासनाच्या दुर्लक्षाच्या निषेधार्थ जिल्ह्यातील शिक्षक जिल्हाधिकारी कार्यालय अहिल्यानगर येथे दि. ०९ जुलै २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता धरणे आंदोलन करणार आहेत.
महाराष्ट्र राज्य मध्यवर्ती शिक्षक संघटनेच्या आदेशानुसार सदर आंदोलन करण्यात येणार असून यात जिल्ह्यातील सर्व प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व खाजगी शिक्षक संघटना सहभागी होणार आहेत.
मागील काही दिवसांपासून राज्य शासनाकडून येणारे वेगवेगळे आदेश, ऑनलाइन कामे, लिंक द्वारे माहिती भरणे, रात्री अपरात्री मोबाईलवर धडकणारे मेसेज आणि अशैक्षणिक कामांचा झालेला कहर यामुळे शिक्षकांचे मानसिक स्वास्थ्य हरवले आहे. नवीन शैक्षणिक सत्र सुरू झाले असले तरी या अशैक्षणिक कामांमुळे शिक्षकांना अद्यापपर्यंत विद्यार्थ्यांपर्यंत जाता आलेले नाही. शालाबाह्य विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासारखे महत्त्वाचे काम मागे पडले असून इतर अशैक्षणिक कामांच्या ओझ्याखाली शिक्षक पूर्णतः दबून गेला आहे.
या संबंधाने मध्यवर्ती शिक्षक संघटनेच्या माध्यमातून मंगळवार दि. ३० जून रोजी शासनाला नोटीसही देण्यात आलेली आहे.
सेवाज्येष्ठ शिक्षकांना TET नियमात शिथिलता, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरळ आणि तेलंगणा सरकारच्या धर्तीवर सन २०१३ पूर्वी सेवेत रुजू झालेल्या व सध्या कार्यरत असणाऱ्या शिक्षकांचे वय आणि मानसिक-शारीरिक व्याधी व प्रदीर्घ सेवा लक्षात घेता TET परीक्षा उत्तीर्ण होण्याच्या नियमात तातडीने बदल करण्यात यावेत, कार्यरत सेवाज्येष्ठ शिक्षकांसाठी TET उत्तीर्णतेची अट सरसकट ६०/१५५० ४० टक्के गुण अशी शिथिल करण्यात यावी किंवा त्यांच्यासाठी ते शिकवत असलेल्या इयत्तांच्या अभ्यासक्रमावर आधारित TET समकक्ष पात्रता परीक्षा आयोजित करण्यात यावी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून पदोन्नतीची सर्वोच्च न्यायालयाने पदोन्नतीसाठी पात्रता धारण करण्यासाठी ३१ ऑगस्ट २०२८ पर्यंतचा कालावधी निश्चित केला आहे. या निर्णयाच्या अधीन राहून जे सेवाज्येष्ठ शिक्षक पदोन्नतीस पात्र आहेत आणि ज्यांनी इतर सर्व शैक्षणिक अर्हता पूर्ण केल्या आहेत, त्यांना नैसर्गिक न्यायानुसार पदोन्नतीची तात्काळ संधी देण्यात यावी, विद्यार्थी व शाळा विरोधी संचमान्यता धोरण रद्द करणे, १५ मार्च २०२४ चे संचमान्यता धोरण हे सन १९८० च्या मूळ धोरणाशी आणि शिक्षण हक्क कायद्यातील RTE तरतुदींशी पूर्णपणे विसंगत आहे. माध्यमिक शाळांना विषय पदवीधर शिक्षक आणि मुख्याध्यापक पदासाठी नियमांत शिथिलता दिली जात असताना, प्राथमिक शाळांच्या बाबतीत मात्र पक्षपात केला जात आहे. यामुळे शाळांमध्ये पुरेशा प्रमाणात शिक्षक उपलब्ध राहणार नाहीत. गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा वाचवण्यासाठी हे जाचक संचमान्यता धोरण तात्काळ रद्द करण्यात यावे. BLO च्या अशैक्षणिक कामातून प्राथमिक शिक्षकांची पूर्ण मुक्तता निवडणूक आयोगाच्या स्पष्ट निर्देशानुसार, गावात इतर कोणतेही शासकीय कर्मचारी उपलब्ध नसतील तरच शिक्षकांना BLO म्हणून नियुक्त करावे, असे नमूद आहे. तरीही स्थानिक पातळीवर केवळ प्राथमिक शिक्षकांनाच या कामाला जुंपले जाते. BLO कामाच्या अतिरिक्त ताणामुळे शिक्षकांचे मानसिक व शारीरिक खच्चीकरण होत आहे. याचा थेट विपरीत परिणाम शालेय कामकाजावर आणि विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर होत आहे. प्राथमिक शिक्षकांना सर्व प्रकारच्या अशैक्षणिक कामातून पूर्णपणे मुक्त करण्यात यावे. प्रलंबित असलेल्या न्यायोचित मागण्यांवर शासनाने तात्काळ सकारात्मक निर्णय होत नाही. शिक्षण क्षेत्रातील महत्त्वाच्या मागण्यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्यामुळे राज्यातील शिक्षक वर्गात तीव्र संताप आहे. शासनाने यावर तातडीने निर्णय न घेतल्यास तीव्र निषेध व्यक्त करण्यासाठी गुरुवार, ९ जुलै २०२६ रोजी संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात राज्यव्यापी शाळा बंद आंदोलन करण्यात येणार आहे.
अहिल्यानगर जिल्ह्यात या आंदोलनामुळे निर्माण होणाऱ्या सर्व शैक्षणिक विस्कळीतपणाची आणि परिस्थितीची संपूर्ण जबाबदारी शासन-प्रशासनाची राहील असा इशारा अहिल्यानगर जिल्हा शिक्षक संघटना समन्वय समितीचे अध्यक्ष प्रा. सुनिल पंडित सर यांनी दिला आहे. तरी या धरणे आंदोलनात सर्व शिक्षकांनी सहभागी होण्याचे आवाहन शिक्षक नेते आप्पासाहेब शिंदे, राज्य नेते बापूसाहेब तांबे, राज्य सरचिटणीस कल्याण लवांडे, बबनदादा गाडेकर, संजय धामणे, बाबासाहेब बोडखे, महेंद्र हिंगे, वैभव सांगळे, विठ्ठल उरमुडे, प्रसाद सामलेटी, एकनाथ व्यवहारे, शेखर उंडे, नारायण पिसे, दत्तात्रय जाधव, संजय निक्रड, ऋषिकेश गोरे, सचिन नाबगे आदींनी केले आहे.
