शेवगाव -शासनाच्या विविध लोककल्याणकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी तसेच ग्रामीण नागरिकांना वेळेत प्रशासकीय सेवा उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी सर्व ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांनी आपल्या नेमणुकीच्या मुख्यालयी राहणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट करत, मुख्यालयी वास्तव्यास नसणाऱ्या ग्रामसेवकांवर कठोर कारवाई करण्याचा इशारा गुरुवार दि. १६ रोजी शेवगाव पंचायत समितीच्या गट विकास अधिकारी सोनल शहा यांनी काढलेल्या एका लेखी पत्रकाद्वारे दिला आहे.
अहिल्यानगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री तसेच जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी नुकत्याच झालेल्या टंचाई परिस्थितीच्या बैठकीत दिलेल्या सूचनेनुसार शेवगाव पंचायत समितीच्या गट विकास अधिकारी सोनल शहा यांनी काढलेल्या लेखी पत्रकात म्हटले आहे की, शासन निर्णयानुसार ग्रामपंचायत स्तरावरील अधिकाऱ्यांनी मुख्यालयी राहणे आवश्यक असतानाही काही अधिकारी इतर शहरांमधून ये-जा करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे नागरिकांची कामे वेळेत होत नसून प्रशासकीय कामकाजावर त्याचा विपरीत परिणाम होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. यापुढे जे अधिकारी मुख्यालयी राहत नसल्याचे आढळून येतील किंवा मुख्यालयी वास्तव्यास असल्याचा अधिकृत पुरावा सादर करणार नाहीत, त्यांचा घरभाडे भत्ता तातडीने बंद करण्यात येईल तसेच संबंधित भत्ता अदा केला जाणार नसल्याचे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. याशिवाय अतिवृष्टी व दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता सर्व ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांनी मुख्यालयी राहणे बंधनकारक असून, पूर्वपरवानगीशिवाय मुख्यालय सोडू नये, असेही सक्त निर्देश देण्यात आले आहेत. या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर प्रशासकीय शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. दरम्यान, सर्व ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांनी मुख्यालयी वास्तव्यास असल्याबाबतचा अहवाल व आवश्यक पुरावे ७ दिवसांच्या आत पंचायत समिती कार्यालयात सादर करावेत. अन्यथा चालू महिन्यापासून घरभाडे भत्ता रोखण्यात येईल, असे गटविकास अधिकारी सोनल शहा यांनी स्पष्ट केले आहे.
