उद्धव ठाकरे यांची साथ सोडून शिवसेनेचे सहा खासदार एकनाथ शिंदे यांच्या सोबत गेले आहेत. शिंदेंच्या शिवसेनेत प्रवेश केलेल्या या सहा खासदारांच्या गटाला लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी अधिकृत मान्यता दिली आहे. लोकसभा अध्यक्षांनी दिलेल्या या निर्णयाच्या विरोधात उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेच्या वतीने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. त्यावर सोमवारी शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली. मात्र सुप्रीम कोर्टाने लोकसभा अध्यक्षाच्या या निर्णयाला तातडीने स्थगिती दिली नाही. त्यामुळे हा उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेला तातडीने दिलासा मिळाला नाही.
सुप्रीम कोर्टाने लोकसभा अध्यक्षाच्या ‘या’ निर्णयाला तातडीने स्थगिती दिली असती तर या खासदारांना संसदेत सादर करण्यात येत असलेल्या बिलावरील मतदान प्रक्रियेत सहभाग नोंदवता आला नसता. मात्र, शिवसेनेच्या या सहा खासदारांबाबत ठाकरेंच्या शिवसेनेची रणनीती फेल ठरली आहे.
काही दिवसापूर्वीच खासदार ओमराजे निंबाळकर, संजय ऊर्फ बंडू जाधव, संजय दिना पाटील, संजय देशमुख, नागेश पाटील आष्टीकर आणि भाऊसाहेब वाकचौरे या सहा खासदारांनी उद्धव ठाकरे यांची साथ सोडत शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश केला होता. त्यानंतर लोकसभा अध्यक्षांनी या खासदारांच्या गटाला आणि त्यांच्या विलीनीकरणाला मान्यता दिली होती. लोकसभा अध्यक्षांच्या या निर्णयाला उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
2022 साली शिवसेनेत मोठी फूट पडली होती. त्यावेळी एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत 40 आमदार व 13 खासदार उद्धव ठाकरे यांची साथ सोडून गेले होते. त्यानंतर आता उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेत दुसऱ्यांदा मोठी बंडखोरी झाली आहे. काही दिवसांपूर्वीच उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेतील 9 खासदारांपैकी 6 खासदारांनी एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश केला होता.
सुप्रीम कोर्टात सोमवारी पार पडलेल्या सुनावणीत उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेला दिलासा मिळाला नाही. दरम्यान, या सहा खासदारांच्या विलिनीकरणाला लोकसभा अध्यक्षांकडून परवानगी मिळाल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. लोकसभा अध्यक्षांच्या या निर्णयाला स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. परंतु सुप्रीम कोर्टाने लोकसभा अध्यक्षाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे.
सुप्रीम कोर्टाने लोकसभा अध्यक्षाच्या ‘या’ निर्णयाला तातडीने स्थगिती दिली असती तर या खासदारांना संसदेत सादर करण्यात येत असलेल्या बिलावरील मतदान प्रक्रियेत सहभाग नोंदवता आला नसता. मात्र, शिवसेनेच्या या सहा खासदारांबाबत ठाकरेंच्या शिवसेनेची रणनीती फेल ठरली आहे. तर दुसरीकडे यासंदर्भात लोकसभा अध्यक्ष आणि सहा खासदारांनी दोन आठवड्यात उत्तर द्यावे, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.
