मुंबई : महिला व बाल विकास क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या समाजसेविका आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या कार्याचा गौरव करण्यासाठी देण्यात येणाऱ्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर पुरस्कारांच्या मानकऱ्यांची घोषणा राज्य सरकारने केली आहे. २०२० ते २०२४ अशा चार वर्षांसाठी राज्यस्तरीय आणि विभागस्तरीय पुरस्कार जाहीर केले.
महिला व बाल विकास क्षेत्रात उल्लेखनीय योगदान देणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्थांना प्रोत्साहन देणे, त्यांच्या कार्याची दखल घेणे आणि समाजासमोर त्यांच्या कार्याचा आदर्श ठेवणे, या उद्देशाने हे पुरस्कार दिले जातात. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या सामाजिक कार्याचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवून या पुरस्कारांची योजना राबविण्यात येते.
२०२०-२१ च्या राज्यस्तरीय पुरस्कारासाठी चंद्रपूर जिल्ह्यातील भद्रावती येथील विनिता गजानन घुमे यांची निवड करण्यात आली आहे. २०२१-२२ साठी बुलढाणा जिल्ह्यातील लोणार तालुक्यातील वढव येथील तारामती बद्रीनाथ जायभाये, २०२२-२३ साठी नंदुरबार जिल्ह्यातील तळोदा येथील वंदना रामदास तोरवणे, तर २०२३-२४ साठी लातूर येथील सुजाता यशवंत माने यांना राज्यस्तरीय पुरस्कार जाहीर करण्यात आला आहे.
पुणे विभागासाठी स्वयंप्रेरिका ग्रामीण महिला संस्था, प्रयास शिक्षण संस्था आणि भगवान बाबा शिक्षण प्रसारक मंडळ यांची निवड करण्यात आली आहे. कोकण विभागासाठी भारतीय कष्टकरी रयत सेवा संस्था (भाकर) आणि रेस्क्यू फाऊंडेशन यांना पुरस्कार जाहीर करण्यात आला आहे. नाशिक विभागात संस्कृती बहुउद्देशीय सेवा मंडळ, जयंतराव पाटील बहुउद्देशीय संस्था, तर नागपूर विभागात तेजस्विनी बहुउद्देशीय सेवाभावी विकास संस्था आणि आरोग्य प्रबोधिनी यांचा गौरव करण्यात येणार आहे. अमरावती विभागासाठी हिरकणी महिला उत्कर्ष प्रतिष्ठान, साने गुरुजी कला व सांस्कृतिक क्रीडा बहुउद्देशीय मंडळ आणि क्षितिज सामाजिक संस्था, तर छत्रपती संभाजीनगर विभागासाठी मधुमती महिला मंडळ, सत्यमेव जयते सेवाभावी संस्था, उगम ग्रामीण विकास संस्था आणि जय किसान शिक्षण संस्था यांची निवड झाली आहे.
पुरस्कार वितरणापूर्वी संबंधित पुरस्कारार्थी आणि स्वयंसेवी संस्थांकडून आवश्यक प्रमाणपत्रे व कागदपत्रे प्राप्त करून घेण्याची जबाबदारी महिला व बाल विकास आयुक्तालयावर सोपविण्यात आली आहे. चार वर्षांचा प्रलंबित कालावधी एकत्रितपणे पूर्ण करून पुरस्कारार्थींची घोषणा झाल्याने महिला व बाल विकास क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्थांना यामुळे प्रोत्साहन मिळणार आहे. त्यांच्या कार्याची शासनस्तरावर झालेली दखल सामाजिक क्षेत्रातील योगदानाला अधिक व्यापक व्यासपीठ मिळवून देणारी ठरण्याची अपेक्षा आहे. पुरस्कर वितरण वेळ व काळ नंतर जाहीर केला जाणार आहे.
