अहिल्यानगर: जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाच्या पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी प्रारूप मतदार यादी जाहीर करण्यात आली असली तरी तसेच अंतिम मतदार यादी जाहीर झाल्यानंतरही सहकार संस्था निवडणूक नियमातील तरतूदीनुसार उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यापूर्वी पाच दिवस आधी नव्याने ठराव करण्याची संधी देण्यात आली आहे. त्यामुळे १० वर्षाची मर्यादा राज्य शासनाने मागे घेतल्याने, ठराव नसल्याने रिंगणातून बाहेर पडलेल्यांना आता या नियमाच्या आधारे निवडणूक लढवण्याची संधी मिळू शकते.
जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीसाठी मतदारांची प्रारूप यादी तयार करण्यासाठी सभासद संस्थांचे ठराव मागविण्याचे आदेश जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा विभागीय सहनिबंधकांनी काढले. त्यासोबत सहकारी संस्था निवडणूक नियमावली देण्यात आली आहे. अहिल्यानगर जिल्हा सहकारी बँकेच्या निवडणुकीसाठी १७ जून ते २६ जुलैपर्यंत सदस्य संस्थांचे प्रतिनिधींचे ठराव देण्याची मुदत होती. त्यानुसार संस्थांनी सहकार विभागाकडे ठराव पाठविले.
त्यानंतर जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा विभागीय सहनिबंधक संभाजी निकम यांनी १९ ऑगस्टला निवडणुकीसाठी प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध केली. दि. ३१ ऑगस्टपर्यंत हरकती व सुचना करण्याची मुदत देण्यात आली आहे. अंतिम मतदार यादी १५ सप्टेंबरला प्रसिद्ध होणार आहे. त्यानंतर बँकेच्या २१ संचालकांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होईल.दरम्यान, निवडणुकीच्या प्रारूप यादीसाठी ३ हजार ६४७ संस्था प्रतिनिधीचे ठराव आले. त्यात ३६६ संस्थेचे ठराव अपात्र ठरले. २३३ संस्थांनी ठराव सादर केले नाहीत. मतदार यादी प्रसिद्ध होईपर्यंत १० वर्षांचे बंधन कायम होते. त्यामुळे सहकारातील अनेक दिग्गजांचे ठराव त्यामुळे यादीत समाविष्ट होऊ शकलेले नव्हते. आता ३१ ऑगस्टपर्यंत प्रारूप मतदार यादीवर हरकती घेण्याची मुदत दिली असतांनाच राज्य शासनाने २२ ऑगस्टला विधी व न्याय विभागाच्या अभिप्रायानंतर १० वर्षांच्या कार्यकाळानंतर निवडणूक लढवण्याची बंदी मागे घेतली.
सहकारी बँकांच्या संचालकांना १० वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण झाला म्हणून निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरवू नये, या आदेशाने आता बॅंकेच्या ज्येष्ठ संचालकांना दिलास मिळाला आहे. मात्र पुर्वीच्या निर्बंधांमुळे अनेक ज्येष्ठ संचालकांनी निवडणुकीतून माघार घेतली होती. आता दहा वर्षानंतरही निवडणूक लढता येणार असल्याचा मार्ग मोकळा झाल्याने संचालकांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. त्यात आता सहकार संस्था निवडणूक नियमाचाही आधार मिळाला आहे
महाराष्ट्र सहकारी संस्था (समितीची निवडणूक) नियम २०१४ च्या नियम १० मधील पोटनियम ४ मधील तरतूदीनुसार सभासद संस्थेने एकदा पाठविलेला प्रतिनिधीचा ठराव जर संस्थेचे संचालक मंडळ निवडणुकीद्वारे बदलले असेल किंवा प्रतिनिधींचा मृत्यू झाला असेल किंवा प्रतिनिधीने राजीनामा दिला असेल किंवा अधिनियमाच्या, नियमाच्या, उपविधीच्या कोणत्याही तरतूदी अन्वये सक्षम प्राधिकरणाच्या अभिनिर्णयानुसार असा प्रतिनिधी अपात्र असल्याचे आढळून आले असेल अशा चार कारणांसाठी नव्याने ठराव घेउन प्रतिनिधी नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्याच्या निश्चित केलेल्या अंतिम दिनांकाच्या ५ दिवस आधी बदलला येऊ शकेल अन्यथा बदल करता येणार नाही. या पोटनियमामुळे आता संचालकांना पुन्हा ठराव करण्याची संधी मिळू शकते. त्यामुळे रिंगणाबाहेर गेलेले पुन्हा निवडणूक रिंगणात उतरू शकणार आहेत.
