अहिल्यानगर-जिल्ह्यातील हजारो गुंतवणूकदारांची फसवणूक झाल्याचा आरोप असलेल्या बहुचर्चित सिस्पे, इनफिनाईट बिकन व तत्सम कंपन्यांच्या आर्थिक घोटाळा प्रकरणातील 114 कोटी 93 लाख रूपयांच्या मालमत्तेच्या जप्तीच्या एमपीआयडी (महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या हिताचे संरक्षण अधिनियम) प्रस्तावाला राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. शासनाच्या आदेशानंतर संबंधित बँक खाती, शेअर बाजारातील डिमॅट खाती आणि स्थावर मालमत्तेवर शासनाचा ताबा आला असून पुढील कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे.
या प्रकरणात आर्थिक गुन्हे शाखेने तपासादरम्यान कंपनी, तिचे संचालक, एजंट आणि संबंधितांच्या नावावरील मालमत्तेचा शोध घेतला. त्यामध्ये 113 कोटी 38 लाख रूपयांची बँक व डिमॅट खात्यांतील रक्कम तसेच एक कोटी 55 लाख रूपयांची स्थावर मालमत्ता आढळून आली. या सर्वांचा समावेश असलेला 114 कोटी 93 लाख रूपयांचा एमपीआयडी प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आला होता. शासनाने या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्यानंतर संबंधित मालमत्तांवर जप्तीची प्रक्रिया लागू झाली आहे. या मालमत्तेचे व्यवस्थापन आणि पुढील कायदेशीर कार्यवाही करण्यासाठी श्रीगोंदा-पारनेर विभागाचे उपविभागीय दंडाधिकारी (प्रांत अधिकारी) यांची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांच्या देखरेखीखाली जप्त केलेल्या रोख रकमेबाबत व स्थावर मालमत्तेबाबत पुढील प्रक्रिया पार पडणार आहे.
श्रीगोंदा, सुपा आणि तोफखाना पोलीस ठाण्यांत सिस्पे, इनफिनाईट व तत्सम कंपन्यांविरोधात चार गुन्हे दाखल असून त्यांचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडून सुरू आहे. तपासाच्या सुरूवातीला श्रीगोंदा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता. त्यामध्ये एमपीआयडी कायद्याची कलमे लागू करण्यात आली आहे. या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास पोलीस अधीक्षक मुम्मका सुदर्शन व पोलीस उपअधीक्षक गणेश उगले यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस निरीक्षक डॉ. शरद गोर्डे करीत आहेत. तपासादरम्यान विविध आर्थिक व्यवहारांची पडताळणी करून मालमत्तेचा तपशील संकलित करण्यात आला आणि त्यानंतर शासनाकडे जप्तीचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता.
शासनाकडून पहिल्या टप्प्यातील एमपीआयडी प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यानंतर आता नवीन पुरावे आणि शोधण्यात आलेल्या अतिरिक्त मालमत्तेच्या आधारे पुरवणी एमपीआयडी प्रस्ताव तयार करण्याचे काम सुरू आहे. हा प्रस्तावही लवकरच शासनाकडे पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती डॉ. गोर्डे यांनी दिली.
