अंगणवाडी सेविकांना पर्यवेक्षिकापदावर पदोन्नती देताना बंधनकारक करण्यात आलेली ४५ वर्षांची कमाल वयोमर्यादा ही भेदभावपूर्ण आणि घटनाविरोधी असल्याचे स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने संबंधित नियम रद्दबातल ठरवला. न्या. अनिल किलोर आणि न्या. राज वाकोडे यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. अकोला जिल्ह्यातील दहा अंगणवाडी सेविकांनी याबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
महिला व बालविकास विभागाने ४ जून २०२१ रोजी जारी केलेल्या सेवा प्रवेश नियमांमधील नियम ७(१)(क) ला याचिकेत आव्हान देण्यात आले होते. या नियमामुळे पर्यवेक्षिकापदासाठी पदोन्नतीची कमाल वयोमर्यादा ५५ वर्षांवरून थेट ४५ वर्षांवर आणण्यात आली होती. याचिकाकर्त्या सेविका गेल्या दोन दशकांहून अधिक काळ अंगणवाडी सेविका म्हणून कार्यरत आहेत. २००१ च्या शासन निर्णयानुसार दहा वर्षांची सेवा पूर्ण केलेल्या आणि आवश्यक शैक्षणिक पात्रता असलेल्या सेविकांना पर्यवेक्षिकापदावर पदोन्नती देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. सुरुवातीला त्यासाठी कमाल वयोमर्यादा ४५ वर्षे होती; मात्र त्याच वर्षी ७ डिसेंबर २००१ रोजी जारी करण्यात आलेल्या दुरुस्तीपत्रकाद्वारे ती ५५ वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आली होती.
याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात सांगितले की, त्या २००४ ते २००८ या कालावधीत पदोन्नतीसाठी पात्र ठरल्या होत्या. मात्र, राज्य सरकारने दीर्घकाळ पदोन्नती प्रक्रिया राबवलीच नाही. त्यानंतर २०२१ मध्ये नव्या नियमांद्वारे पुन्हा ४५ वर्षांची मर्यादा लागू करण्यात आली आणि त्यामुळे वरिष्ठ व अनुभवी सेविका पदोन्नतीपासून वंचित राहिल्या. न्यायालयाने याप्रकरणी ४ जून २०२१ चा नियम ७(१)(क) घटनाबाह्य ठरवत रद्द केला. तसेच त्याआधारे काढण्यात आलेले २२ सप्टेंबर २०२१ आणि १९ डिसेंबर २०२२ चे प्रशासकीय आदेशही अवैध ठरवले.
