मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आता सार्वजनिक हिताच्यादृष्टीने कोणत्याही मंत्र्याचा निर्णय बदलण्याचा कायदेशीर अधिकार प्राप्त झाला आहे. राज्य सरकारकडून ‘महाराष्ट्र शासन कार्यपद्धती नियम, 2026’ अधिसूचित करण्यात आली आहे. यामुळे प्रशासकीय पातळीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना अत्यंत महत्त्वाचे अधिकार प्राप्त झाले आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांना मंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयावर हस्तक्षेप करता येणार आहे. या अधिसूचनेनुसार, सार्वजनिक हिताच्या बाबतीत मुख्यमंत्री कोणत्याही मंत्र्याने घेतलेला निर्णय बदलू शकतात. त्यामुळे आता आगामी काळात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महायुती सरकारमधील एखाद्या मंत्र्याचा निर्णय फिरवल्यास त्याचे काय पडसाद उमटणार, हे पाहणे औत्स्युकाचे ठरेल.
राज्य सरकारकडून महाराष्ट्र शासन कार्यपद्धती नियम 2026 ही अधिसूचित करण्यात आली आहे. यानुसार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सार्वजनिक हिताच्यादृष्टीने कोणत्याही मंत्र्याचा निर्णय बदलण्याचा कायदेशीर अधिकार प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे आता मुख्यमंत्री कोणत्याही खात्याच्या मंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयात थेट हस्तक्षेप करु शकतात. या अधिसूचनेमुळे सार्वजनिक हिताच्याबाबत मुख्यमंत्री कोणत्याही मंत्र्याचा निर्णय बदलू शकतात. मात्र, एखाद्या मंत्र्याने घेतलेला निर्णय फिरवताना मुख्यमंत्र्यांना (Chief Minister) लेखी स्वरुपात आपली नोंद करावी लागेल. कोणत्याही विभागाच्या प्राथमिक कामकाजाची जबाबदारी त्या मंत्र्यांचीच राहील. परंतु, या नियमामुळे मुख्यमंत्री असतील, मंत्री असेल किंवा मुख्य सचिव आणि इतर सचिवांच्या कार्यपद्धतीबाबत आणि अधिकाराबाबत त्याबाबत स्पष्टता देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री एखाद्या विभागातील कागदपत्रं मागवू शकतात. संबंधित मंत्री तसेच विभागाच्या सचिवांना ती कागदपत्रे सादर करणे बंधनकारक असेल, असे या नव्या नियमात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
