हैदराबादच्या नालसार विद्यापीठाच्या दीक्षांत समारोहाला दरवर्षी सरन्यायाधीश जात असतात. पण सरन्यायाशीश सूर्यकांत यांनी तरुणांना झुरळाची उपमा दिल्यानं तिथल्या विद्यार्थ्यांनी सरन्यायाधीशांना बोलावू नये आणि ते आले तर आम्ही त्यांच्यावर बहिष्कार टाकू, असं पत्र लिहलं होतं. विद्यार्थ्यांच्या या कृतीची बार कौन्सिल ऑफ इंडियानं गंभीर दखल गेऊन 2026 च्या बॅचच्या सर्व विद्यार्थ्यांच्या वकिलीवर निर्बंध घातले होते. या विद्यार्थ्यांनी वकिलीची पदवी घेतली तरी त्यांना वकिली सुरु करता येणार नाही, असंही बार कौन्सिल ऑफ इंडियानं म्हंटलं होतं. पण अभिजीत दिपके यांच्या कॉक्रोच जनता पार्टीनं आक्षेप नोंदवताच हा वादग्रस्त आदेश मागं घेण्यात आला. मीडियातल्या बातम्यांच्या आधारावर आम्ही कारवाई करणार नाही, कुलगरुंकडून तीन दिवसांत रिपोर्ट मागवू आणि त्यानंतर कारवाई करु, अशी भूमिका आता बार कौन्सिल ऑफ इंडियानं घेतलीय.
दरम्यान, विद्यार्थ्यांनी दिलेलं निवेदन, निवेदनावर सही करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची यादी बार कौन्सिलनं मागवलीय. हे बहिष्काराचं अभियान कुणी सुरु केलं? निवेदनाचा मसुदा कोणी बनवला? कोणी बैठका बोलावल्या? सोशल मीडियावर प्रचारात कोणाची मुख्य भूमिका आहे? वगैरे गोष्टींची बार कौन्सिलकडून चौकशी केली जाणार आहे. माजी विद्यार्थी किंवा बाहेरील कुणी व्यक्ती यात सहभागी आहेत का तेही पाहिलं जाणार आहे.दरम्यान, गुरुवारी बीसीआयने हैदराबादच्या नालसार लॉ विद्यापीठाच्या 2026 च्या तुकडीतील सर्व विद्यार्थ्यांना वकील म्हणून नोंदणी करण्यावर बंदी घातल्याने हा वाद सुरू झाला. या आदेशात म्हटले आहे की, विद्यापीठाच्या दीक्षांत समारंभात भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांना प्रमुख पाहुणे म्हणून नियुक्त केल्याच्या विरोधात विद्यार्थ्यांच्या एका गटाने आंदोलन केले होते. मनन मिश्रा यांच्या आदेशात असेही म्हटले आहे की, जे विद्यार्थी देशातील सर्वोच्च न्यायिक पदाचा आदर करत नाहीत, ते जबाबदार वकील बनू शकत नाहीत. बीसीआयने विद्यापीठाला तीन दिवसांच्या आत अहवाल आणि विद्यार्थ्यांची नावे देण्यासही सांगितले. या आदेशामुळे अनेकांकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या.
