यंदा सगळ्यांनाच आश्चर्याचा धक्का देत मान्सून चक्क २५ मे रोजीच भारतात दाखल झाला आणि पुढच्याच दिवशी महाराष्ट्रात पोहोचलादेखील! त्यामुळे मे गेल्या तीन महिन्यांपासून उन्हाने पोळून निघालेल्या देशवासीयांना मोठा दिलासा मिळाला. पण त्याचवेळी दुसरीकडे बळीराजाच्या चिंता मात्र वाढल्या. अशा प्रकारे अनपेक्षितरीत्या अवतरलेल्या पावसामुळे शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं असून त्याचा आढावा आता शासकीय पातळीवर घेतला जात आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या झालेल्या बैठकीत राज्यातील अतिवृष्टीमुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. शेती व घरांच्या नुकसानीचे तत्काळ पंचनामे करून शेतकऱ्यांना व नागरिकांना त्वरित नुकसान भरपाई देण्यात यावी, असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री यांनी यावेळी दिले. बैठकीच्या सुरुवातीलाच अतिवृष्टी, धरणांमधील पाणीपातळी, पिकांची स्थिती आणि आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणांच्या तयारीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. मदत व पुनर्वसन विभागाच्या प्रधान सचिव यांनी सादरीकरण करताना सांगितले की, ‘सचेत’ प्रणालीच्या माध्यमातून आतापर्यंत 19 कोटींहून अधिक सतर्कतेचे संदेश नागरिकांना पाठवण्यात आले आहेत. राज्य आपत्कालीन केंद्रामध्ये अत्याधुनिक संवाद यंत्रणा व निर्णय सहाय्य प्रणाली कार्यरत आहे. राज्य आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या नागपूर व धुळे येथे प्रत्येकी दोन पथके सज्ज ठेवण्यात आली असून, नांदेड आणि गडचिरोलीकडे ही पथके रवाना झाली आहेत. राज्यभरात संभाव्य आपत्तींना सामोरे जाण्यासाठी यंत्रणा सज्ज असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. आतापर्यंत वीज पडणे, भिंत कोसळणे, झाडे पडणे आणि पाण्यात बुडणे अशा घटनांमुळे राज्यात आठ जणांचा मृत्यू झाला असून दोन जण जखमी झाले आहेत. मृतांच्या कुटुंबीयांना तात्काळ शासकीय मदत देण्याचे आदेशही मुख्यमंत्री यांनी दिले. बैठकीत उजनी धरणाच्या जलसाठ्यात अकरा टीएमसीने वाढ झाली तसेच पावसामुळे टँकरची संख्या काहीशी कमी झाली असली तरी, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात अजूनही टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू असल्याची माहिती देण्यात आली यावेळी झालेल्या चर्चेत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री मंत्री गिरीष महाजन, मंत्री आदिती तटकरे, मंत्री दत्तात्रय भरणे, मंत्री भरत गोगावले, मंत्री निलेश राणे यांनी चर्चेत भाग घेतला.
