पुणे : राज्यात २० ते ६० टक्के अनुदानित तत्त्वावर कार्यरत असलेल्या शाळांना वाढीव अनुदान लागू करण्यात आले आहे. त्यामुळे ५२ हजार २७६ शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची वेतनवाढ होणार असून, वाढीव टप्पा अनुदानासाठी ९७० कोटी रुपयांहून अधिक निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. शालेय शिक्षण विभागाने राज्यातील खासगी विनाअनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळा, तुकड्या व त्यावरील कार्यरत शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वाढीव टप्पा अनुदान मंजूर केले आहे. त्यानुसार, २० ते ६० टक्के टप्पा अनुदानामध्ये २० टक्के वाढ करण्यात आली आहे.
अनुदानासाठी ११ नोव्हेंबर २०२२ नंतर पहिल्यांदाच नव्याने प्रस्ताव सादर करून मूल्यांकन होऊनही शासन स्तरावर अघोषित असलेल्या प्राथमिक माध्यमिक, उच्च माध्यमिकच्या २३१ शाळा, ६९५ तुकड्यांनाही २० टक्के अनुदान जाहीर करण्यात आले आहे. त्याचा लाभ २ हजार ७१४ शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे.
शासन निर्णयानुसार जाहीर करण्यात आलेल्या टप्पा अनुदानात प्रामुख्याने २० टक्के टप्पा अनुदानावर आलेल्या २ हजार ६९ शाळा, चार हजार १८२ वर्ग तुकड्यांना अधिकचे २० टक्के अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. याचा लाभ १५ हजार ८५९ शिक्षक आणि शिक्षकेतर मिळणार आहे. या पूर्वी ४० टक्के टप्पा अनुदान मिळत असलेल्या शाळांना आता अतिरिक्त २० टक्के अनुदान मंजूर झाले आहे.
त्यात १ हजार ८७१ शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालय, दोन हजार ५६१ वर्ग तुकड्यांना हे अनुदान मंजूर झाले आहे. त्यामुळे १३ हजार ९५९ शिक्षक आणि शिक्षकेतरांना लाभ होणार आहे. तसेच, ६० टक्के टप्पा अनुदान घेत असलेल्या शिक्षकांना आता अधिकचे वाढीव २० टक्के अनुदान आणि त्यासाठीचा निधी मंजूर झाला आहे. त्याचा लाभ राज्यातील एकूण १ हजार ८९४ शाळा, दोन हजार १९२ वर्ग तुकड्यांवरील १९ हजार ७४४ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना होणार आहे.
विविध निकषांची पूर्तता न केल्यामुळे अनुदानासाठी अपात्र ठरलेल्या शाळा, तुकड्या, वर्गांना महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना आणि विनियम) २०११मधील नियम ९ नुसार विवक्षित शाळा म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. संबंधित शाळा, तुकड्या, वर्गांना कोणतेही अनुदान लागू होणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
नवीन अनुदान लागू करताना काही नियम-अटीही लागू करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार शिक्षकांची संख्या २०२४-२५च्या संचमान्यतेनुसार निश्चित केली जाणार आहे. आधार क्रमांकाची पडताळणी झालेल्या विद्यार्थ्यांचीच संख्या संचमान्यतेसाठी विचारात घेतली जाणार आहे. संबंधित शाळांतील विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती बायोमेट्रिक पद्धतीने नोंदवणे बंधनकारक असेल. बायोमेट्रिक उपस्थिती न नोंदवल्यास अनुदान रोखण्यात येईल. बायोमेट्रिक प्रणाली बसवण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
