शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या संपात फूट; राज्य कर्मचारी संघटना व जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघात मतभेद

जुनी सेवानिवृत्ती वेतन योजना तसेच इतर विविध मागण्यांसाठी शासकीय कर्मचाऱ्यांनी मंगळवार, २१ एप्रिलपासून संप पुकारला आहे. या संपापासून काही संघटनांनी आधीच फारकत घेतली होती, तर काहींनी संपाला समर्थन दर्शवूनही प्रत्यक्ष सहभाग नोंदवला नाही. आता काही संघटनांनी संपातून माघार घेण्याचा निर्णय घेतल्याने संपात फूट पडल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
राज्य कर्मचारी संघटनेने एकूण १८ मागण्यांचे निवेदन राज्य शासनाकडे सादर केले आहे. या मागण्यांमध्ये जुनी सेवानिवृत्ती वेतन योजना लागू करणे, सर्व रिक्त पदे तातडीने भरणे, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित करणे, प्रतीक्षा यादीतील पात्र उमेदवारांना अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्ती देणे, सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करणे, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी १०, २०, ३० ची आश्वासित प्रगती योजना लागू करणे, सहाव्या वेतन आयोगापासून प्रलंबित असलेली लिपिक वर्गीय संवर्गाची वेतन त्रुटी दूर करणे, तसेच १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त अंशतः अनुदानित शाळांतील कर्मचाऱ्यांना जुनी सेवानिवृत्ती वेतन योजना लागू करणे आदी मागण्यांचा समावेश आहे.
जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांचे बहुतेक प्रश्न ग्रामविकास विभागाशी संबंधित आहेत. जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांचा स्वतंत्र राज्यस्तरीय प्रवर्ग असून त्यामध्ये १७ प्रवर्गनिहाय संघटना कार्यरत आहेत. ग्रामीण भागात कार्यरत असलेल्या या कर्मचाऱ्यांच्या महत्त्वाच्या मागण्यांवर राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेमार्फत प्रभावी चर्चा होत नसल्याने अनेक वर्षांपासून त्या प्रलंबित आहेत. याशिवाय, बेमुदत संपाची घोषणा करताना जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांचा समावेश करण्यात आलेला नाही.

या पार्श्वभूमीवर, राज्यातील सुमारे साडेतीन लाख कर्मचारी तसेच नागपूर जिल्हा परिषदेचे सुमारे ८५०० कर्मचारी संपात सहभागी होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना व जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ यांच्यात समन्वयाचा अभाव असल्याने संपात फूट पडल्याचे दिसून येत आहे. अनेक दशकांपासून दोन्ही संघटना संयुक्तपणे आंदोलन करत असताना यावेळी निर्माण झालेल्या मतभेदांचा बेमुदत संपावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांचा समावेश न केल्यामुळे संपात सहभागी होऊ नये, असे आवाहन जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाचे पदाधिकारी गोपीचंद कातुरे, कास्ट्राईबचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. सोहन चवरे, नरेंद्र धनविजय आणि संजय तांबडे यांनी केले आहे.

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansLike
0FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -

Latest Articles