धीरज परदेशी खून प्रकरणातील आरोपी राहत असलेल्या नागरदेवळे येथील मिळकत क्रमांक 2517 मधील घराच्या बांधकामावर ग्रामपंचायतीकडून प्रस्तावित करण्यात आलेल्या कारवाईला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने मंगळवारी स्थगिती दिली. संबंधित मिळकतीवर पुढील आदेश होईपर्यंत पाडकामासह कोणतीही सक्तीची कारवाई करू नये, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे नागरदेवळे ग्रामपंचायतीच्या प्रस्तावित कारवाईला तूर्तास ब्रेक लागला आहे.
याकूबमिया मिरतपटेल सय्यद यांनी नगरदेवळे ग्रामपंचायतीने बजावलेल्या नोटिशीविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली होती. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. अनघा पेडगावकर यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. नागरदेवळे ग्रामपंचायत कार्यालयाकडून 7 ऑगस्ट रोजी संबंधित मिळकतधारकाला नोटीस बजावण्यात आली होती. संबंधित बांधकाम अनधिकृत असून मिळकतीवर अतिक्रमण झाल्याचे नोटिशीत नमूद करण्यात आले होते. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, 1959 मधील कलम 53 अन्वये संबंधित बांधकाम काढून टाकण्याची कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही नोटिशीव्दारे देण्यात आला होता. या नोटिशीला आव्हान देत सय्यद यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. संबंधित इमारतीच्या बांधकामासाठी आवश्यक परवानग्या उपलब्ध असून, ग्रामपंचायतीचा मालमत्ता कर नियमितपणे भरला जात आहे. तसेच बांधकामासंदर्भातील आवश्यक कागदपत्रे आणि परवानग्या प्रशासनाकडे सादर करण्यात आल्या आहेत, असा दावा याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयात करण्यात आला.
दरम्यान, मंगळवारी सकाळीच कथित अतिक्रमण काढण्यासाठी प्रशासनाकडून जेसीबीच्या साहाय्याने कारवाई सुरू करण्यात आल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी केला. न्यायालयीन प्रक्रियेदरम्यानच संबंधित मिळकतीवर पाडकामाची कारवाई सुरू करण्यात आल्याने याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष या बाबीकडे वेधले. या युक्तिवादाची दखल घेत न्यायमूर्ती नितीन बी. सूर्यवंशी आणि न्यायमूर्ती आबासाहेब डी. शिंदे यांच्या खंडपीठाने संबंधित मिळकतीवर पुढील आदेश होईपर्यंत पाडकामासारखी कोणतीही सक्तीची कारवाई करू नये, असे निर्देश दिले. त्यामुळे ग्रामपंचायतीकडून प्रस्तावित करण्यात आलेल्या कारवाईला तूर्तास स्थगिती मिळाली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 8 सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
