अहिल्यानगर-जिल्ह्यातील रासायनिक खतांची माहिती आता कृषी विभागाच्या वतीने तयार करण्यात आलेल्या ऑनलाईन पोर्टलवर शेतकर्यांना उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. यात तालुकानिहाय प्रत्येक कृषी केंद्रात शिल्लक असणार्या विविध रासायनिक खतांची माहिती उपलब्ध राहणार आहे. या माहितीच्या आधारे शेतकर्यांनी संबंधित कृषी केंद्रशालकाकडे खतांची मागणी करावी, तसेच खतांचा काळाबाजार अथवा लिंकिंग सुरू असल्यास तात्काळ कृषी विभागाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा परिषदेचे कृषी वतीने करण्यात आले आहे. दरम्यान, जिल्ह्यासाठी चार लाख मेट्रीक टन खातांचा बफर स्टॉक करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.
जिल्ह्यातील शेतकर्यांसाठी कृषी विभागाच्या वतीने खरीप हंगामासाठी उपलब्ध झालेल्या विविध रासायनिक खतांचा साठा याबाबतची माहिती कृषी विभागाच्यावतीने तयार करण्यात आलेल्या ब्लॉग स्पॉटवर उपलब्ध राहणार आहे. जिल्ह्यात गंभीर दाखल खतांचा काळाबाजार व लिंकिंग रोखण्यासाठी करण्यात येत असल्याचे उपाययोजनांची माहिती कृषी विभागाच्या वतीने देण्यात आली. जिल्ह्यात खरीप हंगामासाठी युरिया, एमओपी, एसएसपी, डीएपी, संयुक्त खते यांचा दोन लाख 24 हजार 146 मीटर खताची आवंटन मंजूर करण्यात आले होते.
यापैकी एक लाख 46 हजार 780 मीटर खताचा पुरवठा झालेला असून यातील 73 हजार 163 खताची विक्री झालेली आहे. तर कृषी केंद्रचालकांकडे 97 हजार 155 मेट्रीक टन खातांचा साठा शिल्लक असल्याचे कृषी विभागाच्यावतीने देण्यात आलेल्या आकडेवारीवरून दिसून आले. जिल्ह्यात खतांचा कुत्रिम तुटवडा निर्माण होवू नयेत, सर्वसामान्य शेतकर्यांना आपल्या गावात असणार्या कृषी केंद्रातील खतांची उपलब्ध कळावी, यासाठी कृषी विभागाच्यावतीने ब्लॉग स्पॉट तयार करण्यात आला आहे. या ऑनलाईन संकेतस्थावरून मोबालावरून देखील लॉगींग केल्यावर जिल्हा आणि तालुका निवडून त्या ठिकाणी असणार्या कोणत्या कृषी केंद्रात दररोज उपलब्ध असणार्या विविध कंपनीच्या खताच्या गोणी यांची उपलब्धता शेतकर्यांना कळणार आहे.
असे तपासता येणार खतांचा साठा
adonagarzp\blogspot.com संकेतस्थळावरून अथवा कृषी विभागाच्यावतीने तयार करण्यात आलेल्या क्यूआर कोड स्कॅन करून संबंधीत शेतकर्यांना आपल्या मोबाईलवरून प्रत्येक तालुक्यात कृषी केंद्रनिहाय उपलब्ध असणार्या खतांची माहिती उपलब्ध होणार आहे. तसेच खतांचा काळाबाजार अथवा लिकींग होत असल्यास शेतकर्यांनी कृषी विभागाकडे संपर्क साधावा अथवा तक्रार करावी, असे आवाहन कृषी विभागाच्यावतीने करण्यात आले.
