मुंबईः गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर केल्याच्या धर्तीवर महानगरपालिकांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या लवकच होणाऱ्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा मेगा नोकर भरतीची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी विधानसभेत केली. राज्यात विविध विभागातील रिक्त पदांचा आढावा घेतला जात असून विविध विभागांना त्यांचे आकृतिबंध मंजूर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. नोकरभरतीबाबत सरकार कुठेही मागे नसल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. यावर भरती करताना कंत्राटी पद्धतीने भरती नको, अशी भूमिका कर्मचारी संघटनेने घेतली आहे.
मंत्रालयात आदिवासी विभागाच्या आरक्षित जागांवर बोगस आदिवासींनी नोकऱ्या मिळविल्याबाबत भीमराव केराम यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेदरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी नोकरभरतीची घोषणा केली.
माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारच्या काळात राज्यात विविध विभागात ७५ हजार नोकर भरतीची घोषणा करण्यात आली होती. प्रत्यक्षात मात्र एक लाखाहून अधिक पदांची भरती करण्यात आली असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, सरकारच्या १५० दिवसांच्या कार्यक्रमांतर्गत प्रत्येक विभागांना त्यांचा आकृतिबंध मंजूर करण्याचे तसेच सेवा प्रवेश नियम तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
नोकर भरतीचे सध्याचे नियम खूप जुने असून काळानुरुप त्यात बदल करण्याची गरज आहे. सध्याच्या सेवाप्रवेशानुसार एखाद्या विभागात भरती प्रक्रिया सुरु झाली की उमेदवार लगेच न्यायालयात जातात. तेथे वर्षानुवर्षे भरती प्रक्रिया लटकते. त्यामुळे सर्व विभागांना भरतीसाठी नव्याने नियम तयार करण्यात सांगण्यात आले असून त्याला मान्यता मिळताच मेगा भरती सुरु केली जाईल, असे फडणवीस यांनी जाहीर केले.
बोगस आदिवासींनी आदिवासींच्या नोकऱ्यांवर केलेल्या कब्जाबाबत बोलताना, आदिवासी असल्याचे बोगस दाखले सादर करुन सन १९९५पूर्वी ज्यांनी आदिवासांच्या नोकऱ्या मिळविल्या त्यांना सर्वोच्च न्यायालयानेच सरंक्षण दिले आहे. राज्य सरकारने सन २००५पासून आदिवासी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केल्याशिवाय नोकरीत प्रवेश न देण्याचा कायदा केला आहे.
तर सन १९९५ ते २००५ या १० वर्षाच्या काळात बनावट प्रमाणपत्राच्या आधारे आदिवासींच्या जागेवर नोकरी मिळविलीलेल्या ६ हजार ८६० कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. मात्र या कर्मचाऱ्यांची २० वर्षाहून अधिक काळ नोकरी झाल्यामुळे त्यांच्यासाठी अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यात आली असून आदिवासांच्या ६ हजार ८६० जागा मुक्त करुन त्यावर नव्याने भरती सुरु करण्यात आली आहे. येत्या काळात आदिवासींच्या सर्व रिक्त जागा भरण्याची ग्वाही फडणवीस यांनी दिली.
जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यास होणारा विलंब दूर करण्यासाठी सर्व जात पडताळणी समित्यांवर अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करुन ही प्रक्रिया गतीमान करण्यात आली आहे. मात्र त्यातील दोष दूर करुन ही प्रक्रिया अधिक गतीमान करण्यासाठी सचिवांचा गट स्थापन करण्याची घोषणाही फडणवीस यांनी केली.
राज्य सरकारची पुन्हा मेगा नोकरभरतीची घोषणा म्हणजे बोलाचाच भात बोलाचीच कढी असा प्रकार असून विविध विभाग, सरकारी मंडळ आणि कंपन्यातील कंंत्राटी भरतील नोकर भरती असे भासवून सरकार आपली पाठ थोपटून घेत असल्याची टीका राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनांनी केली आहे. याच सरकारच्या मागील कार्यकाळात ७५ हजार पदांच्या भरतीची घोषणा करण्यात आली होती. मात यातील बहुतांश पदे कंत्राटी स्वरुपाची होती. सरकारने ७५ हजार पदांचा विभागनिहाय तपशील जाहीर करावा अशी मागणी आम्ही यापूर्वीच सरकारकडे केली आहे. आजही राज्य सरकारी आणि निमसरकारी अशी दोन लाख ५७ हजार पदे रिक्त असून त्यातील एक लाख ३७ हजार पदे सरकारच्या विविध विभागातील आहेत. ही पदे तत्काळ भरावीत यासाठी प्रत्येक जिल्हयात मोर्चाचे आयोजन करण्यात आल्याची माहिती राज्य कर्मचारी संघटनांच्या समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी दिली.
