पशुपालकांना आर्थिक बळकटी देण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागामार्फत ‘पशुसंवर्धन किसान क्रेडिट कार्ड’ मोहिम राबविण्यात येत असून या योजनेतून पात्र पशुपालकांना 3 लाख रुपयांपर्यंत कर्जसुविधा उपलब्ध होणार असल्याची माहिती अहिल्यानगरचे पशुसंवर्धन सहायक आयुक्त डॉ. उमेश पाटील यांनी दिली.
राज्याचे पशुसंवर्धन आयुक्त किरण पाटील यांच्या मार्गदर्शनात अहिल्यानगर जिल्ह्यातही ही मोहीम राबविली जाणार आहे. पशुपालन, शेळी-मेंढीपालन, कुक्कुटपालन व वराहपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना पशुधनाच्या देखभालीसाठी व दैनंदिन खर्चासाठी आकर्षक व्याज सवलतीसह कर्ज दिले जाते. ज्यांच्याकडे किसान क्रेडिट कार्ड नाही, त्यांना 1.60 लाख रुपयांपर्यंत विनातारण कर्ज उपलब्ध होणार असून दूध संस्थेची हमी असल्यास ही मर्यादा 3 लाख रुपयांपर्यंत वाढवता येते.
ज्या पशुपालकांकडे आधीच किसान क्रेडिट कार्ड आहे, त्यांनाही पतमर्यादा वाढवून 3 लाख रुपयांपर्यंत लाभ घेता येणार आहे. कर्जाचा मूळ व्याजदर 9 टक्के असला तरी नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना केंद्र शासनाकडून 3 टक्के व राज्य शासनाच्या 11 फेब्रुवारी 2025 च्या निर्णयानुसार 4 टक्के अशी एकूण 7 टक्क्यांपर्यंत व्याज सवलत मिळते. बँकांकडूनही 2 टक्के सवलत दिल्याने नियमित परतफेड करणाऱ्या पशुपालकांना शून्य टक्के व्याजदराचा लाभ मिळू शकतो.सन 2026-27 पासून मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेअंतर्गतही या कार्डद्वारे खेळते भांडवलाचा लाभ मिळणार आहे. राज्यातील 10 लाख पात्र पशुपालकांना या योजनेच्या कक्षेत आणण्याचे उद्दिष्ट विभागाने ठेवले आहे. दूध सोसायटी, दूध संघ किंवा दूध उत्पादक कंपनीचे सभासद असलेले व अद्याप योजनेचा लाभ न घेतलेले पशुपालक या मोहिमेसाठी पात्र आहेत.
योजनेसाठी प्रकल्प धारकाने केंद्र, राज्य शासन किंवा जिल्हा परिषदेच्या अन्य अनुदान योजनांचा लाभ घेतलेला नसावा. सर्व पशुधनाची एनडीएलएम पोर्टलवर नोंद आवश्यक आहे. व्याज सवलत ही ठरावीक किमान पशुधन संख्या असलेल्या पशुपालकांनाच लागू राहील. यामध्ये 25 हजार मांसल कुक्कुट पक्षी किंवा 50 हजार अंडी उत्पादक पक्षी, 45 हजार क्षमतेचे हॅचरी युनिट, 100 पर्यंत दुधाळ जनावरे, 500 पर्यंत मेंढी किंवा शेळी गट व 200 पर्यंत वराह यांचा समावेश आहे. घेतलेल्या कर्जाची परतफेड कर्ज उचल केल्याच्या तारखेपासून एका वर्षाच्या आत पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
जिल्ह्यात पशुसंवर्धन उपआयुक्त डॉ. उमेश पाटील हे योजनेचे ‘संनियंत्रण अधिकारी’ म्हणून कार्यरत आहेत. तसेच योजनेच्या अटी व निकषांनुसार वेळोवेळी होणाऱ्या बदलांचे पालन करणे लाभार्थ्यांसाठी बंधनकारक राहील. पशुधन संकल्पनेसाठी आर्थिक अडचण येऊ नये व ग्रामीण भागात पशुधन व्यवसायाला चालना मिळावी यासाठी जास्तीत जास्त पात्र पशुपालकांनी आपल्या नजीकच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्यात, दूध संस्था किंवा 1962 या हेल्पलाईनवर संपर्क साधून योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहनही पाटील यांनी केले आहे.
