मंत्रिमंडळ निर्णय (संक्षिप्त)
दापचरी येथे उभारणार आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा कृषी बाजार. दुग्ध प्रकल्पाची ५५८.४३ हेक्टर जमीन देण्याचा निर्णय. पालघर जिल्ह्यातील मौजे दापचरी ( ता.डहाणू) येथील दुग्ध प्रकल्पाची जमीन महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन महामंडळास देण्यास मंजुरी. याठिकाणी आंतराष्ट्रीय दर्जाच्या कृषि बाजार उभारणीसह पणन विषयक सुविधा निर्माण करण्यात येणार. पालघर, ठाणेसह परिसरातील शेतकऱ्यांना सुविधेचा मोठा लाभ होणार. (सहकार व पणन)
शेतकऱ्यांना पीक कर्जासाठी मोठा दिलासा. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना- २०२६च्या निकषात सुधारणा. २०१९ च्या कर्जमाफी योजनेतील सुमारे १३ लाख शेतकऱ्यांसाठीची पन्नास हजार रुपयांपर्यंतची मर्यादा रद्द करून, नियमित कर्जमाफी. सन २०२६-२७ मधील नियमित परतफेडीची अट रद्द केल्याने २३ लाख शेतकऱ्यांनाही मिळणार प्रोत्साहनपर लाभ. (सहकार व पणन विभाग)
राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मालमत्तांसाठी मुद्रीकरण धोरण मंजुर. यामुळे मालमत्तांच्या वापरातून पारदर्शक आणि आणखी चांगले उत्पन्नाचे स्त्रोत निर्माण करता येणार. अल्पकालीन व दीर्घकालीन अशा नियोजनातून महापालिका, नगरपालिका, नगरपररिषदा, नगरपंचायतींना मिळकतीचे उपाय शोधता येणार. (नगर विकास विभाग)
राज्यात केंद्र शासन पुरस्कृत अर्बन चॅलेंज फंड अभियान राबविण्यात येणार. शहरांना दर्जेदार पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी बाजाराधारित वित्तपुरवठा मिळविता येणार. (नगर विकास विभाग)
बीड जिल्हा क्रीडा संकुलाच्या २४ कोटी ९५ लाख रुपयांच्या कामांना मंजुरी. क्रीडा संकुलात सिंथेटीक अॅथलेटीक ट्रॅक, फुटबॉल, हॉकी मैदान, व्हॉलीबॉल, कब्बडी, खोखो मैदान, इनडोअर हॉल इमारत अद्ययावतीकरण, वसतिगृहाच्या तिसऱ्या मजल्याचे बांधकाम, रेनवॉटर हार्वेस्टींग करणे, विविध खेळाची मैदानांचा समावेश. (क्रीडा विभाग)
अपराधी परिविक्षा अधिनियम, १९५८ अंतर्गत मुक्तबंदी व परिविक्षाधीन बंदी यांना देण्यात येणाऱ्या सहायक अनुदान योजनेच्या रक्कमेत दुप्पटीने वाढ. निर्दोष सुटलेल्या बंद्यांचा योजनेत समावेश करुन योजनेअंतर्गत सहायक अनुदान आता पंचवीस वरून पन्नास हजार रुपये इतकी वाढ. (महिला व बाल विकास)
महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या – एसटीच्या राज्यभरातील अतिरिक्त जागांचा विकास होणार. पीपीपी तत्वावर जिल्हा, तालुका व ग्रामीण भागातील बसस्थानक व महामंडळाच्या जागांचा विकास करण्यास मान्यता (गृह – परिवहन विभाग)
महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) नियम, २०१३ मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी ( महसूल व वन विभाग)
