राज्यातील शिक्षकांना मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (बीएलओ), पदोन्नती प्रक्रिया या विरोधात आता राज्यातील शिक्षक संघटनांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. राज्यभरातील संघटनांनी मिळून ९ जुलै रोजी राज्यव्यापी शाळा बंद आंदोलनाची हाक दिली असून, सामूहिक रजा घेऊन आंदोलन केले जाणार असल्याची माहिती संघटनांनी दिली.
महाराष्ट्र राज्य मध्यवर्ती शिक्षक संघटना,समन्वय समिती, शिक्षक महासंघ मुंबई व कोकण विभाग, शिक्षक समिती, खाजगी शाळा शिक्षक संघटना, माध्यमिक शिक्षक संघटना, कोल्हापूर शैक्षणिक व्यासपीठ, शिक्षक संघटना समन्वय समिती, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती, महाराष्ट्र टीईटी-सीटीईटी उत्तीर्ण शिक्षक कृती समिती, महाराष्ट्र राज्य खाजगी शाळा शिक्षक संघटना, शैक्षणिक व्यासपीठ, मुख्याध्यापक संघ अशा विविध संघटनांचा आंदोलनात सहभाग आहे.
शिक्षण संचालकांनी १४ मे २०२६ रोजी पदोन्नती संदर्भात पत्र काढून शिक्षक संवर्गातून पदोन्नती देताना टीईटी पात्रता अनिवार्य असल्याचे स्पष्ट केले. त्यात १ सप्टेंबर २०२५ रोजी टीईटी-सीटीईटी परीक्षा उत्तीर्ण असणे गरजेचे आहे. मात्र, या प्रक्रियेत सेवाज्येष्ठ शिक्षकांना पदोन्नतीपासून वंचित ठेवले जात असल्याचा आरोप संघटनांनी केला आहे.तसेच सुरू केलेली विस्तार अधिकारी (शिक्षण), केंद्रप्रमुख आणि मुख्याध्यापक पदांची पदोन्नती प्रक्रिया तात्काळ स्थगित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून ३१ ऑगस्ट २०२८पर्यंत पदोन्नतीसाठी पात्रता धारण करण्याचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर, इतर सर्व शैक्षणिक अर्हता पूर्ण केलेल्या आणि सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीस पात्र असलेल्या शिक्षकांना नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार तातडीने पदोन्नती देण्यात यावी, अशी मागणीही आंदोलनातून करण्यात येणार आहे.
निवडणूक आयोगाकडून राबविण्यात येणाऱ्या विशेष सखोल मतदार यादी पुनरीक्षण (एसआयआर) मोहिमेसाठी शिक्षकांची नियुक्ती करण्यास राज्यातील शिक्षक संघटनांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. शिक्षकांवर विविध अशैक्षणिक कामांचा मोठा बोजा असताना पुन्हा एसआयआरसारखी जबाबदारी सोपवल्याता अध्यापनावर गंभीर परिणाम होत आहे. निवडणूक आयोगाने एसआयआर मोहिमेसाठी शिक्षकांऐवजी स्वतंत्र यंत्रणा किंवा इतर प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करावी, शिक्षकांना केवळ अध्यापनाशी संबंधित कामे देऊन शिक्षणाची गुणवत्ता टिकवण्यास प्राधान्य द्यावे, असे महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक मध्यवर्ती शिक्षक संघटना सरचिटणीस राजेश सुर्वे, शिक्षक महासंघ मुंबई व कोकण विभाग अध्यक्ष अनिल बोरनारे यांनी निवेदनाद्वारे सांगितले.
शिक्षण क्षेत्रातील महत्त्वाच्या मागण्यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्यामुळे राज्यातील शिक्षक वर्गात तीव्र संताप आहे. या आंदोलनामुळे निर्माण होणाऱ्या सर्व शैक्षणिक विस्कळीतपणाची आणि परिस्थितीची संपूर्ण जबाबदारी शासन प्रशासनाची राहील, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्य शिक्षक समितीचे राज्य नेते उदय शिंदे, राज्याध्यक्ष विजय कोंबे, राज्य सरचिटणीस राजन कोरगावकर यांनी निवेदनाद्वारे नमूद केले.
