मुंबई : मातृसत्ताक पद्धतीने ‘सगेसोयरे’ व्याख्येत बसणाऱ्या नातेवाईकांना कुणबी प्रमाणपत्र न देण्याची किंवा आरक्षणाचा लाभ न देण्याची भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे. मनोज जरागेंच्या आंदोलनाच्या दबावामुळे लोकसभा निवडणुकीआधी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशानुसार काढलेली प्रारूप अधिसूचना प्रलंबितच असून तिची अंमलबजावणी सरकारने टाळली आहे.
मराठा समाजातील ज्या व्यक्तींकडे पुरावे असतील, त्यांना कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याचा निर्णय शिंदे सरकारने घेतला होता. यासंदर्भात कार्यपद्धती, नियमावली व पुराव्यांचे स्वरूप आदींसाठी उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांची समिती नेमण्यात आली होती. समितीने आपले चार अंतरिम अहवाल सरकारला दिले आहेत.
एखाद्याकडे कुणबी प्रमाणपत्र असल्यास त्याच्या आत्या, मावशी, आजी आदी मातृसत्ताक पद्धतीने सगेसोयरे व्याख्येतील नातेवाईकांनाही ते दिले जावे आणि आरक्षणाचा लाभ मिळावा, अशी जरांगे यांची मागणी होती. लोकसभा निवडणुकीआधी जरांगे यांचे आंदोलन झाल्याने शिंदे सरकारने त्याबाबत प्रारूप अधिसूचना काढून हरकती व सूचना मागविल्या होत्या. त्यावर हजारो हरकती व सूचना दाखल झाल्या असून त्यावर अभ्यास सुरू असल्याचे उत्तर देत सरकारकडून अंतिम अधिसूचना प्रलंबितच ठेवण्यात आली आहे.
सगेसोयरे व्याख्येनुसार आरक्षणाचा लाभ मिळावा, यासाठी जरांगे यांनी पुन्हा मुंबईत येऊन आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. पण सरकारने सगेसोयरेंबाबतची मागणी मान्य न करण्याचे ठरविले असल्याचे उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले. आरक्षणाचा लाभ केंद्रीय कायदे व नियमावलीनुसार पितृसत्ताक पद्धतीने रक्ताच्या नातेवाईकांना देण्यात येतो. न्या. शिंदे यांनीही जरांगे यांची मागणी मान्य करणे, कायदेशीरदृष्ट्या योग्य होणार नाही आणि मातृसत्ताक पद्धतीने सगेसोयरेंना आरक्षण देता येणार नाही, असे मत अहवालात नोंदविले आहे. समितीचा अहवाल सरकारने स्वीकारला आहे. त्यामुळे सगेसोयरेंबाबतची अधिसूचना प्रलंबितच ठेवली असल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले.
