राहाता: निवृत्त न्यायमूर्ती शिंदे समितीने शोधलेल्या ५८ लाख नोंदी प्रत्येक ग्रामपंचायतींमध्ये प्रसिद्ध केल्या जाणार आहेत. दि. १० ते १७ सप्टेंबर दरम्यान प्रत्येक जिल्ह्यात कुणबी प्रमाणपत्रातील अडचणी दूर करण्यासाठी शिबिरे आयोजित करावीत तसेच अधिकाऱ्यांनी योग्य समन्वय ठेवून आरक्षणातील प्रत्येक प्रश्नाबाबत गांभीर्याने कार्यवाही करावी, अशा सूचना मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष तथा जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी विभागीय आयुक्तांसह सर्व जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.
मंत्री विखे यांनी मराठवाड्यातील धाराशिव, बीड, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, हिंगोली, लातूर, जालना या जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकारी व प्रांताधिकारी यांच्याशी आज सोमवारी लोणीतुन दूरदृश्यप्रणालीद्वारे बैठक घेऊन झालेल्या निर्णयांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतला. जिल्हानिहाय दिलेली जात पडताळणी प्रमाणपत्रांची संख्या, कुणबी नोंदी तसेच प्राप्त अर्जांचा सविस्तर आढावा त्यांनी घेतला. यामध्ये प्रामुख्याने परभणी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने सापडलेल्या नोंदी वेबसाईटच्या माध्यमातून जाहीर केल्या आहेत. त्याच पद्धतीने इतर जिल्ह्यांनीही अशाच प्रकारची कार्यवाही करावी आणि १० ते १७ सप्टेंबर दरम्यान प्रमाणपत्रांच्या पूर्ततेसाठी शिबिरे आयोजित करावे, अशा सूचना मंत्री विखे यांनी बैठकीमध्ये दिल्या.
बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना मंत्री विखे यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, कायद्यापेक्षा कोणीही मोठे नाही. वंशावळ आणि कायदेशीर नियमांचे पालन करूनच प्रमाणपत्रे दिली जातील, मराठवाड्यात आतापर्यंत ३.५ लाख कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप झाले आहे. पात्र लाभार्थ्यांना प्रमाणपत्रे देताना नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात येईल.
विनाकारण सामाजिक तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत आहे. सरकारने काहीही चुकीचे केलेले नाही व तशी भूमिकाही नाही. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न कायदेशीर चौकटीत आणि सर्व समाजांच्या हिताचा विचार करून सोडविण्याची सरकारची भूमिका असल्याने पात्र लाभार्थ्यांना त्यांच्या हक्काचे प्रमाणपत्र मिळावे, यासाठी प्रशासनाला आवश्यक सूचना दिल्याचे विखे यांनी सांगितले.
