देशभरात लाखो कुटुंबाना एलपीजी गॅस सिलिंडवर अनुदान मिळते. गॅस बुकिंग केल्यानंतर काही दिवसांतच त्यांच्या खात्यावर ठराविक रक्काम जमा होत. पण आता एलपीजी गॅस सिलिंडर अनुदानाचे नियम केंद्र सरकारकडून अधिक कडक करण्यात आले आहेत. ज्या ग्राहकांचे वार्षिक उत्पन्न ₹10 लाखांपेक्षा जास्त आहे, त्यांना यापुढे अनुदान मिळणार नाही. ग्राहकांनी ७ दिवसांच्या आत तक्रार करावी अन्यथा त्यांचे कनेक्शन कायमचे बंद केले जाण्याची शक्यता आहे. अनुदान मिळणाऱ्या गॅस कनेक्शनवर सरकारकडून नियमावली जारी करण्यात आली आहे. नव्या नियमांनुसार ज्या ग्राहकांचे वार्षिक उत्पन्न १० लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे. त्यांना उच्च उत्पन्न गटात असल्याचे ग्राह्य घरले जाईल. १० लाखांपेक्षा जास्त वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या श्रीमंत कुटुंबाला यापुढे अनुदानित गॅस सिलिंडर मिळणार नाही. तेल कंपन्यांनी आयकर विभागाच्या मदतीने देशातील श्रीमंत व्यक्तींची माहिती गोळा केली आहे.
धक्कादायक म्हणजे, अनुदानित गॅस वापरणाऱ्यांमध्ये मोठे उद्योजक आणि व्यावसायिक, तसेच उच्चपदस्थ सरकारी अधिकाऱ्यांचा समावेश असल्याची माहिती समोर आली आहे.बनावट कागदपत्रांवर किंवा मृत व्यक्तींच्या नावावर असलेल्या गॅस कनेक्शनही सरकारकडून बंद करण्यात येणार आहे. आधार डेटाबेसच्या माध्यमातून तेल विपणन कंपन्या अशी खाती ओळखत आहेत. मृत व्यक्तीच्या नावावर अजूनही गॅस वापरला जात असेल, तर कुटुंबाने ३० दिवसांच्या आत ते कनेक्शन एका आपल्या नावावर ट्रानसफर करावे. अन्यथा कनेक्शन कायमचे बंद केले जाईल, असे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.यावर तुम्हाला काही शंका असेल तर मोबाईलवर मेसेज आला का पाहावे. ज्यांचे कनेक्शन बंद होणार आहे, त्या ग्राहकांना संबंधित कंपनीकडून वारंवार मेसेज पाठवले जात आहेत. तुम्ही पात्र आहात आणि तुमची सबसिडी चुकून कापली गेली आहे, असे तुम्हाला वाटत असेल तर तात्काळ दुरूस्ती करावी. सात दिवसांच्या आत तुम्हाला अॅक्शन घ्यायची आहे. 1800-2333-555 या टोल-फ्री क्रमांकावर कॉल करू शकता किंवा कंपनीच्या अधिकृत पोर्टलवर आक्षेप नोंदवता येतो. उज्ज्वला योजनेचे लाभार्थी आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक असणाऱ्यांनाच अनुदानित गॅस सिलिंडर मिळावा, त्यासाठी सरकारकडून हा निर्णय घेण्यात आल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितलेय.
