काहींच्या गुन्ह्याची शिक्षा संपूर्ण मुकुंदनगरला नको! नागरी सुविधा बंद करणे म्हणजे सामूहिक दंड ,आयुक्तांच्या भूमिकेची स्वतंत्र चौकशीची मागणी

काहींच्या गुन्ह्याची शिक्षा संपूर्ण मुकुंदनगरला नको!
नागरी सुविधा बंद करणे म्हणजे सामूहिक दंड; सेवाबहिष्कार आणि परिसर वगळण्याच्या मागणीची स्वतंत्र चौकशी करा—शाकीर शेख
अहिल्यानगर, दि. १२ ऑगस्ट २०२६ : मुकुंदनगरमधील पथदिवा दुरुस्ती कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूला जबाबदार असलेल्या आरोपींना कठोर शिक्षा झालीच पाहिजे; मात्र काही व्यक्तींच्या कथित गुन्ह्याची शिक्षा मुकुंदनगर, फकीरवाडा व दर्गादायरा परिसरातील हजारो निरपराध नागरिकांना देणे योग्य नाही. या परिसरातील पाणीपुरवठा, कचरा संकलन, स्वच्छता, पथदिवे व अन्य नागरी सेवा बंद ठेवणे म्हणजे बेकायदेशीर सामूहिक दंड असल्याचे सांगत सामाजिक कार्यकर्ते शाकीर शेख यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
याबाबत शेख यांनी महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग आणि राज्याच्या नगरविकास विभागाला सविस्तर निवेदन दिले आहे. निवेदनाच्या प्रती नाशिक विभागीय आयुक्त, अहिल्यानगर जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक तसेच संबंधित अभिलेख व इलेक्ट्रॉनिक पुरावे जतन करण्यासाठी अहिल्यानगर महानगरपालिका आयुक्तांना पाठविण्यात आल्या आहेत.
अहिल्यानगर महानगरपालिकेच्या एलईडी पथदिव्यांच्या देखभाल-दुरुस्तीचे काम करणाऱ्या खासगी कंपनीकडे कार्यरत धीरज परदेशी हे सहकाऱ्यांसह मुकुंदनगरमध्ये गेले असताना त्यांच्यावर जीवघेणा हल्ला झाला. उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. ही घटना अत्यंत गंभीर, अमानुष आणि निषेधार्ह असून हल्ल्यात सहभागी प्रत्येक आरोपीचा निष्पक्ष तपास करून कठोर कारवाई करावी, अशी स्पष्ट भूमिका शेख यांनी मांडली आहे.
दिवंगत धीरज परदेशी यांच्या कुटुंबाला संबंधित कंत्राटदार कंपनीने कर्मचारी भरपाई, विम्याची रक्कम आणि लागू कामगार कायद्यांनुसार सर्व आर्थिक व कायदेशीर लाभ तातडीने द्यावेत. महानगरपालिकेने नुकसानभरपाई प्रत्यक्ष मिळेपर्यंत संबंधित कंत्राटदार कंपनीकडे पाठपुरावा करावा, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
कामगार युनियनच्या भूमिकेवर आक्षेप
घटनेनंतर महानगरपालिका कामगार युनियनने कामबंद आंदोलन केल्यामुळे शहरातील कचरा संकलन, घंटागाड्या आणि अन्य नागरी सेवांवर परिणाम झाला. विशेषतः मुकुंदनगर, फकीरवाडा व दर्गादायरा परिसरात अधिकारी आणि कर्मचारी काम करणार नाहीत, अशी भूमिका घेऊन तेथील नागरिकांवर नागरी सेवाबहिष्कार घालण्यात आल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.
युनियनने महानगरपालिकेची विशेष सर्वसाधारण सभा बोलावून हे तीनही परिसर महानगरपालिका हद्दीतून कायमस्वरूपी वगळण्याचा ठराव मंजूर करण्याची मागणी केल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. एखाद्या गुन्ह्यातील आरोपींवर कायदेशीर कारवाईची मागणी करण्याऐवजी संपूर्ण अल्पसंख्याकबहुल परिसर महानगरपालिका हद्दीतून वगळण्याची भूमिका भेदभावपूर्ण, अधिकारबाह्य आणि असंवैधानिक असल्याचे शेख यांनी म्हटले आहे.
महानगरपालिका कामगार युनियन ही शहराची हद्द निश्चित करणारी वैधानिक संस्था नाही. त्यामुळे संबंधित परिसर वगळण्याची मागणी तत्काळ फेटाळण्यात यावी. महानगरपालिकेने असा कोणताही ठराव मंजूर केला असल्यास त्याची अंमलबजावणी स्थगित करून तो रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
आयुक्तांच्या भूमिकेची स्वतंत्र चौकशी करा
कामगारांच्या सुरक्षेची जबाबदारी महानगरपालिका आणि पोलिस प्रशासनाची आहे. संबंधित कर्मचाऱ्यांना पोलिस संरक्षण, सुरक्षा साधने आणि प्रशासकीय मदत देणे आवश्यक होते. मात्र सुरक्षेच्या नावाखाली नागरिकांचे पाणी, स्वच्छता, आरोग्य, कचरा संकलन व प्रकाशासारख्या अत्यावश्यक सुविधांवरील अधिकार हिरावून घेता येत नाहीत, असे निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
कामबंद आंदोलनाच्या काळात पर्यायी कर्मचारी किंवा यंत्रणा उपलब्ध करण्यात आली का, नागरी सेवा सुरळीत ठेवण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना करण्यात आल्या आणि युनियनची सेवाबहिष्काराची भूमिका आयुक्तांनी तत्काळ का फेटाळली नाही, याची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
महानगरपालिका आयुक्तांच्या भूमिकेवरच गंभीर आक्षेप असल्यामुळे त्यांच्या अधीनस्थ अधिकाऱ्यांकडून चौकशी न करता विभागीय आयुक्त किंवा स्वतंत्र वरिष्ठ अधिकाऱ्यामार्फत कालबद्ध चौकशी करावी. कर्तव्यपालनात कसूर आढळल्यास आयुक्तांसह संबंधित अधिकारी, कर्मचारी व युनियन पदाधिकाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंग आणि कायदेशीर कारवाई करावी, असे शेख यांनी म्हटले आहे.
मुकुंदनगरची बदनामी दूर करण्याची मागणी
काही आरोपींच्या कथित कृत्याशी संपूर्ण परिसराचा संबंध जोडल्यामुळे मुकुंदनगरमधील निरपराध नागरिकांना हिंसक, गुन्हेगारी किंवा महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांचे शत्रू म्हणून चित्रित करण्यात आल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. त्यामुळे विद्यार्थी, महिला, तरुण, व्यापारी, नोकरी करणारे नागरिक, मालमत्ताधारक व भाडेकरू यांच्या प्रतिष्ठेवर, रोजगारावर, व्यवसायावर आणि सामाजिक संबंधांवर विपरीत परिणाम झाल्याचे शेख यांनी म्हटले आहे.
मुकुंदनगरची झालेली बदनामी दूर करण्यासाठी शासन आणि महानगरपालिकेने अधिकृत स्पष्टीकरण जारी करावे. काही व्यक्तींच्या कथित गुन्ह्यासाठी संपूर्ण परिसर किंवा समाजाला जबाबदार धरता येणार नाही, हे स्पष्ट करण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
सीसीटीव्हीसह सर्व पुरावे जतन करा
महानगरपालिका कार्यालय आणि आंदोलनस्थळावरील सीसीटीव्ही चित्रीकरण, पाणीपुरवठ्याच्या नोंदी, घंटागाड्यांचे जीपीएस अभिलेख, कर्मचारी हजेरी, बैठकीचे इतिवृत्त, युनियनची मागणीपत्रे, पोलिस पत्रव्यवहार तसेच अन्य इलेक्ट्रॉनिक पुरावे तातडीने जतन करण्याची मागणी शेख यांनी केली आहे.
कामबंद आंदोलनासाठी सक्षम परवानगी घेण्यात आली होती का, अत्यावश्यक सेवा जाणीवपूर्वक बंद करण्यात आल्या का आणि कर्मचाऱ्यांवर आंदोलनात सहभागी होण्याची सक्ती करण्यात आली का, याची निष्पक्ष चौकशी करावी. सामाजिक अथवा नागरी बहिष्काराचे आवाहन करणारी भाषणे, मागणीपत्रे आणि संदेशांचीही कायद्यानुसार चौकशी करावी, असे निवेदनात म्हटले आहे.
महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगाने स्वतंत्र दखल घेऊन जबाबदार अधिकाऱ्यांविरुद्ध विभागीय कारवाई व नागरिकांना योग्य नुकसानभरपाई देण्याची शिफारस करावी. अल्पसंख्याक आयोगाने संबंधित परिसरातील नागरिकांच्या संरक्षणासाठी शासनाला तातडीचे निर्देश देण्याची शिफारस करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
निवेदन प्राप्त झाल्यापासून पंधरा दिवसांच्या आत कारणांसहित निर्णय आणि कार्यवाही अहवाल देण्यात यावा. अन्यथा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिका दाखल करून स्वतंत्र चौकशी, अभिलेख संरक्षण, नुकसानभरपाई आणि अन्य योग्य दिलासा मागण्यात येईल, असे शेख यांनी स्पष्ट केले आहे.
“दिवंगत धीरज परदेशी यांना न्याय मिळणे आणि निरपराध नागरिकांच्या घटनात्मक अधिकारांचे संरक्षण होणे या परस्परविरोधी बाबी नाहीत. दोषींना कठोर शिक्षा झाली पाहिजे; पण न्यायाच्या नावाखाली संपूर्ण अल्पसंख्याकबहुल परिसरावर सामूहिक दंड किंवा नागरी सेवाबहिष्कार लादता येणार नाही,” असे सामाजिक कार्यकर्ते शाकीर शेख यांनी म्हटले आहे