शिक्षण सेवक योजना रद्द करा; तत्कालीन शासनाचा शब्द पाळा शिक्षक परिषदेची मागणी

“शिक्षण सेवक योजना रद्द करा; तत्कालीन शासनाचा शब्द पाळा” शिक्षक परिषदेची मागणी
शिक्षण सेवकांना पूर्ण वेतनश्रेणीत नियुक्ती द्यावी -बाबासाहेब बोडखे
राज्य शासनाला शिक्षक परिषदेचे निवेदन
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- राज्यातील शिक्षण सेवक योजना रद्द करून शिक्षकांना थेट पूर्ण वेतनश्रेणीत नियुक्ती देण्याचा निर्णय घेऊन तत्कालीन शासनाने दिलेला शब्द पाळावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या वतीने करण्यात आली आहे. या मागणीसंदर्भात शिक्षक परिषदेचे राज्य कार्याध्यक्ष तथा शिक्षक आमदार नागो गाणार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, शालेय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर, शालेय शिक्षण सचिव रणजितसिंह देओल तसेच शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रतापसिंग यांना निवेदन पाठविले असल्याची माहिती शिक्षक परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष बाबासाहेब बोडखे यांनी दिली.
निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा तसेच शंभर टक्के अनुदानित खाजगी शाळांमध्ये शासन निर्णय दि. 13 ऑक्टोबर 2000 अन्वये शिक्षण सेवक योजना लागू करण्यात आली होती. या योजनेनुसार शिक्षक पदावर थेट पूर्ण वेतनश्रेणीत नियुक्ती न देता तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी ‘शिक्षण सेवक’ या नावरूपाने मानधनावर करार पद्धतीने नियुक्ती देण्याची व्यवस्था करण्यात आली.
त्या काळी राज्याची आर्थिक परिस्थिती सक्षम नसल्यामुळे शिक्षकांची रिक्त पदे त्वरित भरणे शासनाला शक्य नव्हते. मात्र विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी शिक्षण सेवक योजना तात्पुरत्या स्वरूपात स्वीकारण्यात आली होती. राज्याची आर्थिक परिस्थिती सुधारल्यानंतर ही योजना संपुष्टात आणण्यात येईल, असे आश्‍वासन तत्कालीन शासनाने दिले होते, असेही निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
शिक्षक परिषदेच्या मते, लोकशाही पद्धतीने सत्तेवर येणाऱ्या शासनाने पूर्वीच्या शासनाने दिलेला शब्द पाळणे अत्यावश्‍यक आहे. अन्यथा शासनाच्या निर्णयांवरील विश्‍वासार्हता कमी होण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते. सध्याच्या परिस्थितीत राज्य शासन शिक्षकांची रिक्त पदे भरण्यासाठी आवश्‍यक आर्थिक तरतूद करण्यास सक्षम आहे. त्यामुळे शिक्षण सेवक योजना रद्द करून शिक्षक पदांवर थेट पूर्ण वेतनश्रेणीत नियुक्ती देण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्‍यक असल्याचे शिक्षक परिषदेने म्हटले आहे.
–
हा विषय केवळ नियुक्तीचा नसून शिक्षकांच्या सन्मान आणि अस्मितेशी संबंधित आहे. शिक्षण सेवक म्हणून दीर्घकाळ काम करणाऱ्या शिक्षकांना योग्य न्याय मिळावा, यासाठी शासनाने या प्रश्‍नाकडे गंभीरपणे आणि सर्वंकषपणे पाहणे आवश्‍यक आहे. राज्य शासनाने शिक्षण सेवक योजना रद्द करून शिक्षकांना पूर्ण वेतनश्रेणीत नियुक्ती देण्याचा निर्णय जाहीर केल्यास शिक्षण क्षेत्राबाबत शासनाची सकारात्मक भूमिका स्पष्ट होईल. -बाबासाहेब बोडखे (जिल्हाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद)