टीईटी सक्ती रद्द करावी! जिल्हाधिकारी कार्यालयावर शिक्षकांचा विराट मोर्चा.
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक संघटनेच्या वतीने टीईटी सक्ती, जुनी पेन्शन, रिक्त पदभरती आदी दीर्घकालीन प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढण्यात आला. शासनाने शिक्षकांवर लादलेली टीईटी सक्ती रद्द करावी, प्रलंबित प्रश्नांवर तात्काळ निर्णय घ्यावा, या प्रमुख मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले यावेळी आमदार सत्यजित तांबे, शिक्षक नेते प्रवीण ठुबे, रावसाहेब रोहोखले, संजय कळमकर, आबासाहेब जगताप, संजय धामणे, भास्कर नरसाळे अविनाश निंभोरे सुनील पंडित, महेश हिंगे, दिनेश खोसे शरद कोतकर, संतोष सरोदे, राम कदम, बाबासाहेब बोडखे, रघुना थ झावरे अमित पन्हाळे सिताराम सावंत, तौसीफ सय्यद, दत्ता जाधव विजय महामनी . गणेश वाघ बाळासाहेब रोहकले विजय देठे, आप्पासाहेब जगताप, जयश्री झरेकर, आप्पासाहेब शिंदे तसेच जिल्ह्यातील शिक्षक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
शिक्षक संघटनेने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या टीईटी अनिवार्यतेवरील निर्णयावर पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात शासनाकडून होत असलेला विलंब चिंताजनक असून त्यामुळे राज्यातील शिक्षकांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. शिक्षण विभागाने टीईटी निकालाचा चुकीचा अर्थ काढून सुरू केलेल्या कारवाया तात्काळ थांबवाव्यात. जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा लागू करावी. शिक्षण सेवक योजना रद्द करून नियमित वेतनश्रेणी लागू करावी. शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी 10-20-30 वर्षांनंतरची सुधारित वेतन-प्रगती योजना लागू करावी. १५ मार्च २०२४ चा संच मान्यता विषयक शासन निर्णय रद्द करावा. राज्यातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची बंद असलेली भरती सुरू करावी, तसेच सर्व रिक्त पदे 100% भरण्यात यावीत. शिक्षकांवर लादलेली अशैक्षणिक व ऑनलाईन कामे तत्काळ थांबवावीत. विषय पदवीधर शिक्षकांना पदवीधर वेतनश्रेणी कोणताही भेदभाव न करता मंजूर करावी. वस्ती शाळेतील शिक्षकांना नियुक्ती तारखेपासून सर्व सेवा लाभ लागू करावेत. आश्रमशाळांतील कंत्राटी भरतीचे धोरण रद्द करावे. अल्पसंख्याक शाळांना स्वमान्यता व नियुक्ती मान्यतेसाठी विशेष सवलत द्यावी. कमी पटाच्या शाळा न बंद करता शिक्षक क्रम सुरू ठेवावा. शिक्षकांच्या मागण्या अनेक वर्ष प्रलंबित राहिल्यामुळे राज्यातील शिक्षकांमध्ये असंतोष वाढत चालला असून, शासनाने तातडीने सकारात्मक दृष्टीकोनातून निर्णय घ्यावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. मागण्या न मानल्यास राज्यभर शाळा बंद ठेवून मोठ्या आंदोलनाची चेतावणी संघटनेकडून देण्यात आली.
