राज्य सरकारने २८ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत मुदत संपणाऱ्या तब्बल १४ हजार ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्तीचा निर्णय घेतला होता. यामुळे पुढील सहा महिन्यांसाठी किंवा ग्रामपंचायतींची निवडणूक प्रक्रिया होईपर्यंत मावळत्या सरपंचांच्या हातातच ग्रामपंचायतींच्या चाव्या राहणार आहेत. यामुळे गाव पातळीपर्यंत सर्वांना खूश ठेवण्याचे काम राज्यातीलल महायुती सरकारने केले होते. पण राज्य सरकारच्या या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. यावर आता न्यायालयाने मोठा निर्णय सुनावला आहे. तर न्यायालयाने ‘प्रशासक’ म्हणून नियुक्त केलेल्या सरपंचांना व त्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला कोणतेही मोठे निर्णय व आर्थिक निर्णय न घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामुळे आता राज्य सरकारच्या निर्णयावर उच्च न्यायालयाने हातोडा चालवल्याची चर्चा राज्यभर सुरू झाली आहे.
राज्य सरकारने जानेवारी महिन्यात काढलेल्या परिपत्रकात, २८ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. मात्र, राज्यातील ग्रामपंचायतींची मोठी संख्या आणि विस्तार अधिकाऱ्यांची मर्यादित उपलब्धता लक्षात घेता प्रशासनासमोर अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती.
त्यामुळे सरकारने यावर विचार करत पुन्हा निर्णय घेतला आणि सुधारित निर्णय जारी केला. या नव्या निर्णयानुसार, ग्रामपंचायतीची मुदत संपण्याच्या दिवसापर्यंत जे सरपंचपदावर असतील, त्यांनाच प्रशासक म्हणून नेमण्यात येईल. त्यांच्या मदतीसाठी विद्यमान उपसरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्यांची प्रशासकीय समिती म्हणून घोषित करण्यात आली. यासाठी २० फेब्रुवारी रोजी शासन निर्णय जारी केला.
याच निर्णया विरोधात औरंगाबाद, नागपूर, कोल्हापूर या खंडपीठात आव्हान देण्यात आले. तर या सर्व सर्व याचिकानंतर मुंबई उच्च न्यायालयात वर्ग करण्यात आल्या. तर न्या. रवींद्र घुगे, न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमोर त्यांची सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने राज्य सरकारला या सर्व याचिकांवर २७ मार्चपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.
तसेच कार्यकाळ संपुष्टात आलेल्या ग्रामपंचायतींवर सरपंचांनाच ‘प्रशासक’ म्हणून नियुक्त करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. आता यावर पुढील सुनावणी एप्रिलमध्ये होणार आहे.
दरम्यान न्यायालयाने अशा प्रकारे सरपंचांना ‘प्रशासक’ म्हणून नियुक्त केलेल्या राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना कोणतेही मोठे आर्थिक निर्णय घेण्यास मनाई केली आहे. मात्र, नियमित खर्च उदा. वेतन, पाणी बिल, वीज बिल व अन्य आवश्यक खर्च करण्याची परवानगी दिली.1. सरकारने काय निर्णय घेतला होता?
मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर सरपंचांना प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला होता.
2. कोर्टाने काय आदेश दिला?
प्रशासकांना मोठे आणि आर्थिक निर्णय घेण्यास मनाई केली आहे.
3. हा निर्णय किती ग्रामपंचायतींवर लागू आहे?
सुमारे १४,००० ग्रामपंचायतींवर याचा परिणाम होईल.
4. प्रशासक सरपंच काय करू शकतात?
ते फक्त दैनंदिन कामकाज पाहू शकतात, मोठे निर्णय घेऊ शकत नाहीत.
5. या निर्णयाचा परिणाम काय होईल?
स्थानिक प्रशासनावर मर्यादा येतील आणि पुढील निर्णय प्रक्रियेत बदल होऊ शकतो.
