महाराष्ट्रातील 20 जिल्हा परिषदा आणि 200 हून अधिक पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचे भवितव्य सर्वोच्च न्यायालय एकाचवेळी ठरवण्याची शक्यता आहे. बीड व जालना जिह्यातील निवडणुका घेण्याबाबत निर्देश देण्याची विनंती सोमवारी अंतरिम अर्जाद्वारे करण्यात आली.
मात्र त्यावर तातडीच्या सुनावणीला न्यायालयाने नकार दिला. त्यामुळे आता उन्हाळी सुट्टीनंतरच अंतरिम अर्ज व मुख्य प्रकरणाची एकत्रित सुनावणी होण्याची चिन्हे आहेत. 27 टक्के ओबीसी राजकीय आरक्षणामुळे या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत.
महाराष्ट्र सरकारने ओबीसी प्रवर्गाला 27 टक्के राजकीय आरक्षण दिले. या आरक्षणामुळे 20 जिल्हा परिषदा व 200 हून अधिक पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांमधील एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांच्या पुढे गेले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागास प्रवर्गांच्या आरक्षणाला 50 टक्क्यांची मर्यादा आखून देत सर्वोच्च न्यायालयाने 2021 मध्ये ऐतिहासिक निकाल दिला होता. त्या प्रकरणातील आदेशाचा अवमान झाल्याचा दावा काही याचिकाकर्त्यांनी केला. त्यामुळे अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका थांबवल्या आहेत.
याचदरम्यान बीड आणि जालना जिल्हा परिषद तसेच या जिल्हा परिषदांतर्गत पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेण्याची विनंती करीत सुरेश भगवानसिंह तोडावत यांनी अंतरिम अर्ज केला. तो अर्ज सोमवारी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठापुढे सुनावणीला आला होता. मात्र खंडपीठाने अर्जावर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला आणि पुढील सुनावणीवेळी अर्जाचा विचार केला जाईल, असे नमूद केले. त्यामुळे मुख्य प्रकरणासोबतच बीड आणि जालना जिह्यातील निवडणुकांची सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.बीड आणि जालना जिल्हा परिषद तसेच त्याअंतर्गत पंचायत समित्यांमध्ये ओबीसी, एससी-एसटी आरक्षण मिळूनही एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांच्या मर्यादेत आहे. त्यामुळे संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका थांबवण्याची गरज नाही, असे म्हणणे तोडावत यांच्या वतीने मांडण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर तेथील निवडणुका लवकरात लवकर घेण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाला देण्याची विनंती न्यायालयाला अर्जाद्वारे केली.सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी अंतरिम अर्जाचा पुढील तारखेवेळी विचार करणार असल्याचे म्हटले. तथापि, दोन आठवडय़ांनंतर न्यायालयाची उन्हाळी सुट्टी सुरू होणार आहे. ओबीसी राजकीय आरक्षणाचे मूळ प्रकरण 21 व 22 जुलैला सुनावणीसाठी येईल, त्याचवेळी अंतरिम अर्जाची सुनावणी होऊ शकते. त्यामुळे राज्यातील सर्व प्रलंबित निवडणुकांचा फैसला जुलैमध्ये किंवा त्यानंतर होण्याची चिन्हे आहेत, असे अॅड. देवदत्त पालोदकर यांनी सांगितले.
