राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देत महाराष्ट्र शासनाने “पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६” जाहीर केली आहे. मुख्यमंत्री यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केलेल्या घोषणेनुसार मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या योजनेस मंजुरी देण्यात आली असून, ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार आहे.
राज्यातील शेतकरी अनियमित पाऊस, दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपीट आणि पूर यांसारख्या नैसर्गिक संकटांमुळे आर्थिक अडचणीत सापडतात. त्यामुळे अनेक शेतकरी कर्जफेड करू शकत नसल्याने नव्याने पीक कर्ज घेण्यापासून वंचित राहतात. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन शासनाने ही महत्त्वाकांक्षी योजना लागू केली आहे.
कर्जमुक्तीचा लाभ कोणाला? – १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाची ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकबाकी असलेली आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेली कर्जे या योजनेत समाविष्ट करण्यात आली आहेत. अशा पात्र शेतकऱ्यांना मुद्दल व व्याजासह कमाल दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी दिली जाणार आहे.
पुनर्गठित अथवा फेरपुनर्गठित मध्यम मुदतीच्या कर्जांचाही या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. एकापेक्षा अधिक बँकांमधील कर्जे असली तरी एकत्रित थकबाकी विचारात घेऊन लाभ दिला जाणार आहे.
नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांसाठी प्रोत्साहन – शासनाने वित्तीय शिस्त राखणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सन २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षांत घेतलेले पीक कर्ज वेळेत फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना कमाल ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ दिला जाणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांचे कर्ज ५० हजार रुपयांपेक्षा कमी असेल, त्यांना प्रत्यक्ष परतफेड केलेली रक्कम किंवा किमान ५ हजार रुपये प्रोत्साहनपर लाभ म्हणून देण्यात येणार आहेत. आधार प्रमाणीकरण आणि ॲग्रीस्टॅक नोंदणी अनिवार्य – योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण तसेच ॲग्रीस्टॅक (Agristack) प्रणालीवर नोंदणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने राबविण्यात येणार असून सहकार विभागाकडून स्वतंत्र मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या जाणार आहेत.
कोण असतील अपात्र? -विद्यमान व माजी मंत्री, खासदार, आमदार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सदस्य, २५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त मासिक वेतन घेणारे सरकारी अधिकारी-कर्मचारी, सार्वजनिक उपक्रमांतील अधिकारी-कर्मचारी, आयकर भरणारे व्यक्ती, तसेच २५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक निवृत्तीवेतन घेणारे निवृत्तीवेतनधारक या योजनेसाठी अपात्र ठरणार आहेत.
अंमलबजावणीसाठी उच्चस्तरीय समित्या -योजनेच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे. तसेच मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र प्रशासकीय समितीही कार्यरत राहणार आहे.
सहकार स्टॅकची उभारणी – राज्यातील कृषी कर्ज वितरण अधिक पारदर्शक आणि प्रभावी करण्यासाठी “सहकार स्टॅक” (Co-operative Stack) प्रणाली विकसित करण्यात येणार आहे. या माध्यमातून शेतकरी कर्जाची माहिती, पडताळणी आणि वितरण प्रक्रिया अधिक सुलभ होणार असल्याचा दावा शासनाने केला आहे.
शेतकऱ्यांना दिलासा, कायमस्वरूपी उपाययोजनांवर भर – उच्चाधिकार समितीच्या शिफारशीनुसार तात्काळ दिलासा म्हणून कर्जमुक्ती व प्रोत्साहनपर लाभ दिला जाणार असला तरी भविष्यात शेतकरी वारंवार कर्जबाजारी होऊ नयेत यासाठी शेती व शेतीपूरक व्यवसायांमध्ये दीर्घकालीन संरचनात्मक सुधारणा करण्याचाही शासनाचा मानस असल्याचे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
