शेतकरी कर्जमाफीचा शासनाने निर्णय जाहीर केल्यानंतर सरकारने आता राज्यातील पशुपालक आणि कुक्कुटपालकांसाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. पशुपालकांकडून आता राज्यभरात एकसमान कर आकारणी केली जाणार आहे. पशुपालकांकडून अनेक ग्रामपंचायती मनमानी पद्धतीने अधिक दराने कर आकारले जात असल्याच्या तक्रार आल्या आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यभर एकसमान कर आकारणी लागू करावी, पशुपालक व कुक्कुटपालन व्यावसायिकांना कर सवलतीचा प्रत्यक्ष लाभ मिळावा, यासंदर्भात पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. किरण पाटील यांनी जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना प्रभावी अंमलबजावणीचे निर्देश दिलेत. शासन निर्णयानुसार पशुपालन व्यवसायाला स्वतंत्र व्यवसाय न समजता कृषी व्यवसाय समजून त्याच दराने ग्रामपंचायत कर आकारणी करावी असं नमूद करण्यात आले आहे.
परंतु राज्यातील विविध ग्रामपंचायतींकडून पशुपालक व पोल्ट्री व्यावसायिकांकडून वेगवेगळ्या दराने कर आकारला जात होता. विशेषतः शहरालगतच्या ग्रामपंचायतींमध्ये पशुपालन व्यवसाय करणाऱ्यांवर अधिक आर्थिक भार टाकला जात होता. पशुपालन व्यवसाय हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा आधार मानला जातो. दूध, अंडी, कुक्कुटपालन आणि इतर पशुधन व्यवसायातून हजारो कुटुंबांचा उदरनिर्वाह होतो.
मात्र, खाद्य दरवाढ, उत्पादन खर्च आणि बाजारातील अनिश्चितता यामुळे पशुपालक आधीच आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. त्यात ग्रामपंचायतींकडून वाढीव कर आकारणी केली जात असल्यानं त्यांच्यावर आर्थिक भार पडत होता. यामुळे पशुपालकांमध्ये नाराजी वाढत होती. याप्रकरणात पशुसंवर्धन विभागाने थेट हस्तक्षेप करत सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना आपल्या स्तरावर ग्रामपंचायतींना आदेशित करण्याच्या सूचना दिल्यात. तसेच शासन निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करत पात्र पशुपालकांना कृषी व्यवसायाप्रमाणेच करसवलतीचा लाभ द्यावा, असे सांगण्यात आले आहे.
