पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ जाहीर
पात्र शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्ती; नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ
पात्र शेतकऱ्यांनी आधार क्रमांकाशी भ्रमणध्वनी क्रमांक संलग्न (लिंक) करून घ्यावा
अहिल्यानगर, : राज्यातील शेतकऱ्यांना थकीत कर्जाच्या ओझ्यातून दिलासा देण्यासाठी तसेच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, २०२६’ जाहीर केली आहे. सर्व पात्र शेतकरी बांधवांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तातडीने आधार क्रमांक उपलब्ध करून घ्यावा तसेच आधार क्रमांकाशी चालू भ्रमणध्वनी क्रमांक संलग्न (लिंक) करून घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया तसेच जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, अहिल्यानगर मंगेश सुरवसे यांनी केले आहे.
राज्यातील नैसर्गिक आपत्ती, अनियमित पाऊस, अतिवृष्टी, दुष्काळ, गारपीट व इतर कारणांमुळे अनेक शेतकऱ्यांना पीक कर्जाची वेळेत परतफेड करणे शक्य झाले नाही. त्यामुळे थकबाकीदार शेतकऱ्यांना नव्याने कर्ज मिळण्यात अडचणी निर्माण होत असल्याची बाब लक्षात घेऊन शासनाने पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या योजनेअंतर्गत १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत वितरित करण्यात आलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जांचा विचार करण्यात येणार असून, ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत असलेली व ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेली कर्जे पात्र ठरणार आहेत. पात्र शेतकऱ्यांना प्रति शेतकरी कमाल २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यात येणार आहे. तसेच यापूर्वी महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ चा लाभ घेतलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना कमाल ५० हजार रुपयांपर्यंत कर्जमुक्ती देण्यात येणार आहे.
ज्या शेतकऱ्यांची थकबाकी निर्धारित मर्यादेपेक्षा अधिक आहे, त्यांनी ‘एकरकमी समझोता’ योजनेअंतर्गत अतिरिक्त रक्कम स्वतः भरल्यास ते शासनाच्या कर्जमुक्ती योजनेच्या लाभासाठी पात्र ठरतील. यासाठी ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.
शासनाने आर्थिक शिस्तीला प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष तरतूद केली असून, सन २०२२-२३, २०२३-२४ व २०२४-२५ या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षांत पीक कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांना कमाल ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येणार आहे.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आधार प्रमाणीकरण तसेच अॅग्रीस्टॅक (AgriStack) पोर्टलवरील नोंदणी अनिवार्य राहणार आहे. योजनेची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने राबविण्यात येणार असून, शासनामार्फत याबाबत स्वतंत्र मार्गदर्शक सूचना लवकरच प्रसिद्ध करण्यात येतील.
आधार क्रमांक, बँक खात्यांची माहिती किंवा ऑनलाइन नोंदणी अपूर्ण असल्यामुळे अनेक पात्र शेतकरी विविध योजनांच्या लाभापासून वंचित राहतात. त्यामुळे सर्व पात्र शेतकरी बांधवांनी आपले आधार क्रमांक, बँक खाते, भ्रमणध्वनी क्रमांक व जमीन नोंदी अद्ययावत करून घ्याव्यात. तसेच मयत खातेदारांच्या वारसांची नोंद अद्ययावत करून अॅग्रीस्टॅक नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
