कर्जमाफी योजनेतील जाचक अटींमुळे राज्यातील ७० टक्क्यांहून अधिक शेतकरी लाभापासून वंचित राहणार असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांची फसवणुक केल्याचा आरोप अखिल भारतीय किसान महासभेने शुक्रवारी केला.कर्जमाफी योजनेतील जाचक अटी रद्द करण्यासह देवस्थान जमीन कायदा, पिक विमा रद्द केलेला ट्रिगर पुन्हा लागू करावे, पेसा मोबिलायझर पदे रद्द करण्याचा निर्णय मागे घेण्याची मागणी किसान सभेचे नेते डॉ. अजित नवले यांनी पत्रकार परिषदेत केली. उमेश देशमुख, अमोल वाघमारे, अजय बुरांडे, उद्धव पौळ आदी या वेळी उपस्थित होते.
दरम्यान, या मागण्यांबाबत कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांना निवेदन देण्यात आले असून, त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा करून तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिल्याचे नवले यांनी सांगितले.नवले म्हणाले, ‘मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ५६ लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळणार असल्याचा दावा केला आहे. मात्र, २०१९ मध्ये कर्जमाफी मिळालेल्या शेतकऱ्यांना या कर्जमाफीत मात्र केवळ ५० हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. त्यासाठीही उर्वरित संपूर्ण कर्ज फेडण्याची अट टाकण्यात आली आहे. अशा शेतकऱ्यांची संख्या सुमारे १२ लाख ७१ हजार आहे. तर नियमित कर्ज भरणाऱ्या २३ लाख ७३ हजार शेतकऱ्यांना कर्जमाफीतून वगळण्यात आले आहे.
त्यांना किमान चार वेळा कर्ज भरले असल्याच्या अटीसह केवळ ५० हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान देण्यात येणार आहे. असे ३६ लाख ३४ हजार शेतकरी आणि साखर कामगार, विविध प्रकारच्या महामंडळांमध्ये काम करणाऱ्या २ लाखावर शेतकऱ्यांना कर्जमाफीतून जुजबी लाभ मिळणार आहे. २०२५ म्ध्ये झालेल्या अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. त्याची भरपाईही शेतकऱ्यांना देण्यात आली नाही. आता अटीशर्तींमुळे कर्जमाफीतूनही या शेतकऱ्यांना पुरेसा लाभ मिळणार नाही. मुख्यमंत्री सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन देतात. अटींमुळे केवळ एक टक्का शेतकऱ्यांना फटका बसत असल्याचा दावा करतात. प्रत्यक्षात मात्र राज्यातील ७० टक्के शेतकरी कर्जमाफी योजनेतून वगळले जाणार आहेत.’
