मुख्यमंंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्यावर विधानसभेतील अंतिम आठवडा प्रस्तावावर बोलताना माहिती दिली आहे. महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांपर्यंतचा लाभ मिळणार होता तो आता 2 लाख रुपयांपर्यंत मिळेल आणि प्रोत्साहनपर अनुदानासाठीची 2026-27 चं पीक कर्ज भरण्याची अट रद्द करतो, अशी घोषणा देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. कर्जमाफीच्या निर्णयासाठी 2029 पर्यंत थांबू शकलो असतो मात्र आम्ही तसं केल नाही, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
कर्जमाफीसाठी 2029 पर्यंत थांबू शकलो असतो : देवेंद्र फडणवीस
कर्जमाफीच्या संदर्भात इथं बरीच चर्चा झाली. कर्जमाफी हा परिस्थितीची आवश्यकता म्हणून करत आहोत. कुठल्याही कर्जमाफीनं शेतकरी श्रींमंत झाला नाही तो होऊ शकत नाही. शेतकऱ्याकडे सावकाराकडे जावं लागू नये हा एक उद्देश कर्जमाफीचा असतो. आम्ही विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी कर्जमाफी करण्याचा शब्द दिला होता, आम्ही 2029 पर्यंत थांबू शकलो असतो, आम्ही सर्व निवडणुका जिंकलो आहोत, मात्र आम्ही तसं केले नाही, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. शेतकरी अडचणीत असेल तर त्याला कर्जमाफी दिली पाहिजे हे ठरवलं आणि आपल्या सरकारनं कर्जमाफीचा निर्णय केला. कर्जमाफी, एकवेळ समझोता आणि प्रोत्साहनपर अनुदानाचा निर्णय घेतला. महायुती सरकार दरवर्षी 25 हजार कोटी रुपयांची वीज माफी सरकार करतेय. दरवर्षी हे पैसे दिले जातात, असंही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. 2008 मध्ये देशात कर्जमाफी झाली, त्यानंतर 2009 मध्ये कर्जमाफी करण्यात आली. त्यावेळी 2008 मध्ये ज्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला त्यांना 2009 मध्ये वगळलं होतं. 2026-27 च्या कर्जाची परतफेड केली पाहिजे, अशी अट टाकली होती, ज्यांना प्रोत्साहनपर लाभ देतोय, त्यांनी कर्ज वेळेत भरलं पाहिजे अशी भूमिका त्यामागील होती, असं देवेंद्र फडणीस म्हणाले. सातत्यानं या संदर्भात अटी शर्थी आहेत, अशी मागणी होत होती. रणधीर सावरकरांच्या नेतृत्त्वात महायुतीचे आमदार भेटले आणि 50 हजारांची अट काढून टाका, अशी मागणी केली. मी त्यांना अट काडून टाकल्यानं 4-5 हजार कोटींचा बोजा येईल. पण शिस्तीचा भाग म्हणून ही अट आणली आहे, समजा एक लाखांपर्यंत नेली तर 2 लाख शेतकरी फायदा न मिळणारे राहतात. सगळ्याचं मत होतं, 2 लाख शेतकरी का सोडता. मी आर्थिक शिस्त सांगत होते, ते लोक मला व्यापक विचार केला पाहिजे होते, असं सांगत होते.
