ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी १ सप्टेंबर रोजी अहिल्यानगरमध्ये धडकणार ‘भव्य मूक मोर्चा’
अहिल्यानगर – संपूर्ण महाराष्ट्रात ग्रामपंचायत अधिकारी कर्तव्यावर असताना त्यांच्यावर होणारे हल्ले व त्यांच्या सुरक्षितेचा गंभीर प्रश्नाकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रभर एकाच दिवशी मंगळवार दिनांक १ सप्टेंबर रोजी प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य मूक मोर्चा करण्याचे नियोजन महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत अधिकारी युनियन डी.एन.ई १३६ कडून करण्यात आले आहे.
जळगाव जिल्ह्यातील पारोळा तालुक्यातील मौजे शिवरे दिगर ग्रामपंचायतीत कर्तव्य बजावत असताना नियोजित ग्रामसभा सुरू असताना ग्रामपंचायत अधिकारी पी. एन. पाटील यांच्यावर झालेल्या अमानुष हल्ल्यामुळे व प्रचंड मानसिक त्रासा मुळे त्यांना हृदयविकाराचा तीव्र झटका आला आणि त्यात त्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. या घटनेमुळे संपूर्ण महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायत अधिकारी संवर्गामध्ये तीव्र संताप व भीतीचे वातावरण पसरले आहे.या धक्कादायक घटनेच्या निषेधार्थ आणि ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांच्या सुरक्षिततेच्या विविध मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत अधिकारी युनियन डी.एन.ई १३६ राज्य कार्यकारिणीच्या आदेशानुसार संपूर्ण महाराष्ट्रासह अहिल्यानगर जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत अधिकारी संवर्गाच्या वतीने १ सप्टेंबर २०२६ रोजी अहिल्यानगर येथे भव्य मूक मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत अधिकारी युनियन डी.एन.ई १३६ जिल्हा शाखा अहिल्यानगर यांच्या वतीने जिल्हाध्यक्ष युवराज पाटील आणि जिल्हा सरचिटणीस अशोक नरसाळे यांनी जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व पोलीस अधीक्षक यांना निवेदन दिले आहे. राज्य कार्यकारिणीच्या आमसभा बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार संपूर्ण राज्यभर तीव्र आंदोलन पुकारण्यात आले असून अहिल्यानगर जिल्ह्यात १८ ऑगस्टपासून ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांनी ग्रामसभा कामकाजावर बहिष्कार टाकलेला आहे.
प्रशासनाला दिलेल्या निवेदनानुसार, १ सप्टेंबर रोजी सकाळी ११ वाजता जिल्हा परिषद कार्यालय, अहिल्यानगर येथून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत शांततामय मार्गाने हा मूक मोर्चा काढण्यात येणार असून शेवटी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मनोगत व्यक्त करून प्रशासनाला मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात येणार आहे.
ग्रामपंचायत अधिकारी संवर्गाच्या प्रमुख मागण्या १) दोषींवर कठोर कारवाई : स्व. पी. एन. पाटील यांच्या मृत्यूस कारणीभूत असणाऱ्या समाजकंटकांवर खुनाचा गुन्हा दाखल करून तात्काळ अटक करावी व खटला जलदगती न्यायालयात चालवावा.
२) ग्रामपंचायत अधिनियमातील ग्रामसभे संबंधीच्या तरतुदीमध्ये आवश्यक सुधारणा करून ग्रामसभांच्या संख्येत कपात वारंवार होणाऱ्या १० ते १२ ग्रामसभा ऐवजी वर्षातून एकच ग्रामसभा ठेवावी.
३) अनाधिकृत व्हिडिओ चित्रीकरणावर बंदी , ग्रामसभेत उपस्थित व्यक्तींकडून सोशल मीडियासाठी केल्या जाणाऱ्या अनधिकृत व्हिडिओ चित्रीकरण व बदनामीवर कायदेशीर बंदी घालावी.
४) ग्रामपंचायतीच्या मागणीनुसार ग्रामसभेसाठी प्रशासनाच्या वतीने विनामूल्य व सक्तीचे पोलीस बंदोबस्त पुरवावा.
५) एक ग्रामपंचायत एक ग्रामपंचायत अधिकारी पदनिर्मिती करावी.
६) कृषी, आरोग्य, समाजकल्याण, महसूल व इतर विभागांच्या विशेष ग्रामसभांची संपूर्ण आयोजनाची – नियोजनाची जबाबदारी संबंधित विभागांवरच सोपवावी.
७) वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचे लाभार्थी ग्रामसभेत निवडण्या ऐवजी तालुका/पंचायत समिती स्तरावर संबंधित विभागांमार्फत पारदर्शक पद्धतीने निवड करण्यात यावी.
८) फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, तसेच इतर सोशल मीडिया व प्रसार प्रसारमाध्यमावर ग्रामपंचायत अधिकारी , कर्मचारी किंवा शासकीय कामकाजाबाबत खोटी दिशाभूल करणारी अथवा वस्तुस्थितीचा विपर्यास करणारी माहिती अथवा व्हिडिओ प्रसारित करणा-या व्यक्तीवर नियमानुसार कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी. तसेच सक्षम प्रशासनाची आवश्यक पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय कोणत्याही शासकीय कार्यालयात अनाधिकृतपणे व्हिडिओ / ध्वनीचित्रन करून ते सोशल मीडिया अथवा प्रसारमाध्यमावर प्रसारित करण्यास प्रतिबंध करण्यात यावा. याबाबत शासनाने स्पष्ट प्रशासकीय आदेश व मार्गदर्शक सूचना निर्गमित कराव्यात.
सदर मूक मोर्चासाठी प्रशासनाने योग्य ते पोलीस संरक्षण व वाहतूक नियोजन उपलब्ध करून द्यावे आणि कर्मचाऱ्यांच्या न्याय्य मागण्या शासनदरबारी पोहोचवून न्याय द्यावा, अशी ठाम मागणी ग्रामपंचायत अधिकारी युनियनच्या वतीने करण्यात आली आहे.
