साखरेच्या किंमती वाढल्यानं तोंड कडू झालेल्या सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्रातील सरकारनं सणासुदीच्या काळात काहीसा गोडवा वाढवणारा अत्यंत महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. सप्टेंबर २०२६ पासून साखर कारखान्यांना दर महिन्याला मिळणारा विक्री कोटा बंद करून दर पंधरा दिवसांनी विक्री कोटा दिला जाणार आहे. बाजारात साखरेचा पुरेसा साठा उपलब्ध असणे आणि साठेबाजीला चाप लावण्यासाठी हा निर्णय महत्वाचा ठरणार आहे, असं सरकारचं म्हणणं आहे. देशात साखरेची कमतरता नाही, असंही सरकारनं स्पष्ट केलं आहे.अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाकडून सध्या तरी साखर कारखान्यांना महिनाभराचा विक्री कोटा दिला जात आहे. तर सरकारनं केलेल्या चौकशीत काही साखर कारखान्यांकडं निश्चित कोट्यापेक्षा अधिक साखरेचा साठा आढळून आल्याचं निष्पन्न झालं. तर काही कारखान्यांनी विक्री कोट्यापेक्षा कमी साखर विक्री केल्याचं उघड झालं. मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, काही साखर कारखान्यांनी महिन्याच्या सुरुवातीला विकलेली साखर खरेदीदारांनी महिन्याच्या अखेरीला उचलल्याचे काही प्रकरणांत समोर आले. त्यामुळे बाजारात सारखेचा पुरवठा कमी झाला.
केंद्र सरकारच्या सप्टेंबरपासून लागू होणाऱ्या नव्या नियमानुसार, साखर कारखान्यांना पंधरवड्याला विक्री कोटा मिळणार आहे. पहिल्या आठवड्यातच त्यातील ४० टक्के साखर विक्री करावी लागणार आहे. तर उर्वरित साखर त्याच्या पुढील आठवड्यांत विकावी लागणार आहे. याशिवाय कारखान्यातून साखर विक्री केल्यानंतर पुढच्या सात दिवसांच्या आत ती रवाना करावी लागणार आहे. त्यामुळे पुरवठा साखळीचा वेग वाढून बाजारात साखर पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होईल, असं सरकारचं म्हणणं आहे.
सरकारनं दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या काही दिवसांपासून साखरेचा भाव कमी झाला आहे. साखरेच्या एक्स मिल दरात जवळपास २० टक्क्यांची घट झाली आहे. तर किरकोळ भावही नरमला आहे. पुरवठा सुरळीत राहिल्यानं किरकोळ दरात आणखी घसरण होण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडं महागाईला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारनं ३१ ऑक्टोबरपर्यंत १० लाख टन कच्च्या साखरेच्या आयातीलाही मंजुरी दिली आहे. याशिवाय डीलर आणि मोठ्या खरेदीदारांना साठ्याची मर्यादाही निश्चित करून देण्यात आली आहे. दरम्यान, ऑक्टोबरमध्ये १० लाख टनाहून अधिक साखरेच्या उत्पादनाचा अंदाज आहे. तर नोव्हेंबरमध्ये अंदाजे ४५ लाख टन उत्पादनाची अपेक्षा आहे.
