शेतकऱ्यांच्या संघर्षाला यश;प्रलंबित मोजणी प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी प्रशासन सरसावले; शैलेश नवाल यांचा सन्मान

जमाबंदी आयुक्तांच्या कार्यपद्धतीने शेत रस्ते मोजणीला गती; शिवपानंद चळवळीच्या वतीने सन्मान.
आयुक्त शैलेश नवाल शिवपानंद शेतरस्ता चळवळीचे स्वप्न पूर्ण करतील- शरद पवळे प्रणेते महाराष्ट्र राज्य शिवपानंद शेत रस्ता चळवळ.
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- राज्यातील शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित जमीन मोजणी, हद्दनिश्चिती आणि शेतरस्त्यांच्या प्रश्नांवर सकारात्मक हालचाली सुरू झाल्या असून, जमाबंदी आयुक्त शैलेश नवाल यांनी कार्यभार स्वीकारल्यानंतर घेतलेल्या निर्णयांमुळे भूमिअभिलेख विभागात “झिरो पेण्डन्सी”च्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले जात आहे. या निर्णयांमुळे महाराष्ट्र राज्य शिवपाणंद शेतरस्ता चळवळीच्या सातत्यपूर्ण संघर्षाला मोठे यश मिळाल्याची भावना चळवळीचे प्रणेते शरद पवळे यांनी व्यक्त केली.
राज्यातील हजारो शेतकरी वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या मोजणी प्रकरणांमुळे त्रस्त होते. पारनेर तालुक्यातच सुमारे २,५०० हून अधिक मोजणी प्रकरणे रखडली असून, शेतरस्ते, हद्दनिश्चिती आणि मालकी हक्काच्या प्रश्नांमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत होता.
सध्या भूमिअभिलेख विभागात केवळ ८ नियमित कर्मचारी कार्यरत असून १८ खासगी व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने कामकाज सुरू आहे. प्रलंबित २,२३३ मोजणी प्रकरणांपैकी ९७३ प्रकरणांना तारखा देण्यात आल्या असून १,२६० प्रकरणांना अद्याप तारखा देणे बाकी आहे. उपअधीक्षक वर्ग-२ ची दोन पदे आणि वर्ग-३ ची नऊ पदे रिक्त असल्याने कामकाजावर अतिरिक्त ताण निर्माण झाला आहे.
या पार्श्वभूमीवर राज्यभरातील भूमिअभिलेख कार्यालयांना अतिरिक्त मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याचा तसेच खाजगी भूकरमापकांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे मोजणी प्रक्रियेला वेग मिळून शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांचा निपटारा जलदगतीने होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
महाराष्ट्र राज्य शिवपाणंद शेतरस्ता चळवळीचे प्रणेते तथा अध्यक्ष शरद पवळे आणि राज्य प्रसिद्धी प्रमुख रविंद्र खुडे यांनी या निर्णयाचे स्वागत करताना सांगितले की, “शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी केलेल्या संघर्षाची शासनाने दखल घेतली आहे. जमाबंदी आयुक्त शैलेश नवाल यांच्या सकारात्मक भूमिकेमुळे राज्यातील शेतरस्ते आणि मोजणी प्रश्नांना न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.”
पारनेर तालुक्यातील प्रलंबित मोजणी प्रकरणे येत्या दोन महिन्यांत निकाली काढण्याचे नियोजन करण्यात आले असून, उपअधीक्षकांसह सुमारे २० अतिरिक्त भूकरमापकांची नियुक्ती करण्यासाठी हालचाली सुरू आहेत. तसेच “रोड मॉडेल व्हिलेज” संकल्पनेअंतर्गत गावांतील सर्व शेतरस्त्यांच्या हद्दी निश्चित करून झिरो पेण्डन्सीचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील असल्याचे सांगण्यात आले.
दरम्यान, जमाबंदी आयुक्त शैलेश नवाल यांच्या कार्याची दखल घेत महाराष्ट्र राज्य शिवपाणंद शेतरस्ता चळवळीच्या वतीने गुरुवार, दि. ११ जून २०२६ रोजी पुणे येथील कार्यालयात शरद पवळे आणि रविंद्र खुडे यांनी पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचा सन्मान केला.
यावेळी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना शरद पवळे म्हणाले की, “राज्यातील गरजू शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या प्रश्नांवर न्याय मिळवून देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य शिवपाणंद शेतरस्ता चळवळ यापुढेही संघर्षाची भूमिका कायम ठेवणार आहे.”
पुणे येथे जमाबंदी आयुक्त शैलेश नवाल यांचा महाराष्ट्र राज्य शिवपाणंद शेतरस्ता चळवळीच्या वतीने शरद पवळे व रविंद्र खुडे यांनी पुष्पगुच्छ देऊन सन्मान केला.