अहिल्यानगर : उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार अपंग कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणपत्राची पुन्हा पडताळणी करण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेने घेतला आहे. एकूण ५४५ कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणपत्राची पडताळणी आरोग्य उपसंचालकांमार्फत केली जाणार असल्याचे जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशासन राहुल शेळके यांनी सांगितले. त्यामुळे पूर्वी कारवाई होऊन पुन्हा सेवेत घ्यावे लागलेल्या प्राथमिक शिक्षकांसह १५ कर्मचाऱ्यांवर आता बडतर्फीची टांगती तलवार निर्माण झाली आहे.
उच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या अनुषंगाने आज, मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनी याबाबतच्या सूचना जिल्हा परिषदेला दिल्या आहेत.
काही महिन्यांपूर्वी राज्य सरकारच्या सूचनेनुसार जिल्हा परिषदेने अपंग प्रमाणपत्राच्या सवलतीचा लाभ घेत सेवेत दाखल झालेल्या कर्मचाऱ्यांची पडताळणी करण्याचा निर्णय घेतला होता. जिल्हा परिषदेमध्ये ३४० अस्थिव्यंग, ६० कर्णबधिर, १३४ अंध तर २१ इतर प्रकारचे अपंगाचा लाभ घेणारी कर्मचारी आहेत.
राज्य सरकारच्या सूचनेनुसार जिल्हा परिषदेने २०८ कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणपत्राची जिल्हा सरकारी रुग्णालयामार्फत व ३९ प्रमाणपत्रांची पडताळणी नाशिकच्या उपसंचालक कार्यालयमार्फत केली. अपंगत्वाची टक्केवारी ४० पेक्षा कमी आढळलेल्या १५ जणांना नोटीस पाठवून त्यांच्याकडून खुलासा मागवला होता व नंतर त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली होती. याशिवाय ७८ कर्मचाऱ्यांकडे ‘युडीआयडी’ (एकात्मिक ओळखपत्र) नव्हते.
मात्र या प्रमाणपत्र तपासणीच्या विरोधात अहिल्यानगरसह राज्यभराती कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने जिल्हा परिषदेच्या कारवाईला पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती देत दिली होती. त्यामुळे निलंबित केलेल्या १५ कर्मचाऱ्यांना पुन्हा सेवेत रुजू करून घ्यावे लागले होते. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने ६ मे रोजी दिलेल्या निकालानुसार आता सर्व कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणपत्राची पुन्हा एकदा पडताळणी केली जाणार आहे.
