५८ लाख जणांच्या कुणबी नोंदीना प्रमाणपत्र व वैधता द्यावी, तसेच मराठा समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करावे आदी मागण्यांच्या अनुषंगाने मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याशी झालेली बोलणी फिस्कटल्यानंतर मनोज जरांगे यांनी भर उन्हात बाज टाकून आणि डोक्यावर भगवा रुमाल गुंडाळून त्यानी उपोषणाला सुरुवात केली. परिसरातील काही मंडळी त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी आले आहेत.
सातारा ,कोल्हापूर, औंध पुणे संस्थानामधील नोंदीच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्राबाबतचे शासन निर्णय काढावेत, यासह विविध मागण्या केल्यानंतर सरकारकडून कोणती लेखी आश्वासने द्यायचे यावर रात्री बऱ्याच वेळ चर्चा सुरू होती.
आंतरवली सराटीमध्ये चर्चा फिस्कटल्यानंतर मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील आणि प्रसाद लाड हे पुन्हा विभागीय आयुक्त कार्यालयात आले. मुख्य सचिव आणि इतर अधिकाऱ्यांबरोबर बराच वेळ खल चालला होता. एका बाजूला प्रशासकीय पातळीवर सुरू असणाऱ्या हालचालींना गती आली असताना जरांगे यांनी आंतरवली सराटीमध्ये बाज टाकून उन्हात उपोषणास सुरुवात केली आहे. दरम्यान सरकारकडून चर्चा करण्यासाठी पुन्हा राधाकृष्ण विखे पाटील आंतरवली सराटीला जाणार आहेत.
उपोषणातील मागण्यांच्या अनुषंगाने पुन्हा चर्चा करायला सरकारने यावे, असे आवाहन जरांगे यांनी उपोषणाला बसण्यापूर्वी केले होते. चर्चेतील मागण्यानुसार लेखी आश्वासनांची मागणी जरांगे यांनी केली आहे. हैदराबाद गॅझेटियरच्या संदर्भात शासन निर्णय घेण्यात आला असला तरी प्रत्यक्षात प्रमाणपत्रे मात्र मिळत नाहीत. जी ५८ लाख कुणबी प्रमाणपत्रे दिली म्हणता त्याची यादी द्यावी, न्या. शिंदे आता गोव्याचे लोकायुक्त झालेले असल्याने समितीचे कामकाज त्यांच्याकडून होणार नाही. शिंदे समितीकडे पुरेसे मनुष्यबळ नाही.
मोडी, फारसी आणि अरबी भाषेचे तज्ज्ञ काम सोडून निघून गेले आहेत. आमच्या मागण्यांकडे लक्ष दिले जात नाही, असा जरांगे यांचा आरोप होता. मराठा आरक्षण आंदोलनातील ६६१ पैकी ५६७ गुन्हे मागे घेण्यात आले आहेत. १९१ न्यायालयात प्रलंबित आहेत. गंभीर स्वरुपाचे ६० गुन्हे मागे घेण्याच्या संदर्भात मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करु. असे आश्वासन राधाकृष्ण विखे यांनी या पूर्वी दिले आहे. प्रशासकीय पातळीवरील चर्चेनंतर तसेच भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांशी चर्चा केल्यानंतर सरकारचे शिष्टमंडळ पुन्हा एकदा जरांगे यांना भेटणार आहे.
सरकार मराठा आरक्षणाबाबात सकारात्मक आहे. सरकारची भूमिका पारदर्शक आहे. आम्ही सकारात्मक काम करणारे लोक आहे. आम्ही समाजांना एकमेकांसमोर आणून भांडत नाही, असं देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितले. तसेच आम्ही समाजाच्या हिताचे निर्णय घेतो. परंतु त्याचवेळी संविधान आणि न्ययालयाच्या निर्णयाच्या आधिन राहून निर्णय घेतो, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.एका समाजाचं आरक्षण काढून दुसऱ्या समाजाला द्यायचा असं कधीही केलं नाही, ओबीसी समाजालाही घाबरण्याची आवश्यकता नाही. मराठा समाजाचाही त्या ठिकाणी समाधान करून देण्याकरिता सगळे निर्णय घेऊ…परंतु ओबीसी समाजावर कोणताही अन्याय होऊ देणार नाही. आता चर्चा झालेली आहे पुन्हा एकदा सांगतो न्यायालय, कायदा आणि संविधान याच्या चौकटीत बसून कोणताही निर्णय घेण्यास तयार आहोत, असं देवेंद्र फडणवीसांनी स्पष्ट केलं.
