शासकीय कार्यालयात वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांचे वाढदिवस साजरे करणे, त्याचे फोटो काढणे, रिल्स बनवणे आणि आपली सोशल इमेज तयार करण्याचे प्रकार सध्या सर्रास वाढत आहेत. तालुका, जिल्हा स्तरावर महसूल, पोलीस, वन विभाग, नगरविकास विभागातील विविध संस्था आणि कार्यालयातील अधिकाऱ्यांचा वाढदिवस साजरा करुन, त्यांच्यासमवेतचे आपले संबंध चांगले असल्याचे भासवून सामाजिक प्रतिमा तयार करण्याचा ट्रेंड दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे, यामध्ये विविध गुन्ह्यातील आरोपीही अनेकदा पोलीस अधिकाऱ्यांसोबत झळकतात, महसूल खात्यात तलाठी, जमीन नोंदणीचे अधिकारी, निंबधक कार्यालयातही असे प्रकार घडतात. मात्र, यापुढे सरकारी कार्यालयात कुठलाही वाढदिवस साजरा न करण्याचे निर्देशच पुणे विभागीय कार्यालयाने दिले आहेत.
पुण्यासह राज्यातील विविध जिल्ह्यात सरकारी अधिकाऱ्यांना खुश करण्यासाठी त्यांचे वाढदिवस साजरे केले जातात. या अधिकाऱ्यांचे वैयक्तिक यश किंवा कौटुंबिक यश देखील साजरे करण्याच नवा ट्रेंड सुरू झाल्याचं दिसून येतं. मात्र, यापुढे असे केल्यास कारवाई होणार आहे, असे निर्देशच पुणे विभागाने दिले आहेत. विभागाचे अधिकारी वा कर्मचारी हे शासकीय कार्यालयात व कार्यालयीन वेळेत आपले वैयक्तिक समारंभ (उदा. वाढदिवस) साजरा करत असल्याची बाब निदर्शनास आली आहे. त्यामुळे कार्यालयीन कामाचा वेळ वाया जाऊन कार्यालयात कामानिमित्त आलेल्या अभ्यागत, नागरिक यांना त्याचे कामासाठी तिष्ठत राहावे लागते. अशा प्रकारचे वैयक्तिक समारंभ साजरे करणेची बाब महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम 1979 नुसार उचित नाही. त्यामुळे याद्वारे निर्देश देण्यात येत्तात की, जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचे कार्यालय तसेच अधिनस्त सर्व कार्यालयांत यापुढे कोणतेही वैयक्तिक समारंभ शासकीय कार्यालयात कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळेत साजरे केल्याचे आल्यास संबंधितांवर कारवाई कर येईल, असे परिपत्रकच महराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वनविभागाच्यावतीने काढण्यात आलं आहे. दरम्यान, हे पत्र 20 जून 2025 रोजीच काढण्यात आलं आहे.
तसेच यापूर्वी इकडील विभागाचे अधिकारी वा कर्मचारी यांनी वाढदिवस किंवा इतर वैयक्तिक समारंभ कार्यालयात व कार्यालयीन वेळेत साजरे केले असल्याची बाब निदर्शनास आलेस त्या अधिकारी कर्मचारी यांना त्याचे नियंत्रण अधिकारी यांनी तात्काळ समज द्यावी, कोणत्याही परिस्थितीत अशा अनूचित बाबी यापुढे घडणार नाहीत याची दक्षता घ्यावी, असे आदेशच वरिष्ठ अधिकारी जमाबंदी आयुक्त आणि भूमि अभिलेख विभागाच्या पुणे विभागीय कार्यालयाचे संचालक डॉ. सुहास दिवसे यांनी दिले आहेत.
